Budget 2024 Highlights: टैक्स में छूट, महंगाई से राहत और नौकरियों की बौछार, बजट से हर किसी को है बड़ी आस

Budget 2024 LIVE: मेडिकल प्रोडक्ट और सर्विस पर आयात शुल्क में कमी की मांग

डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड के ग्रुप CEO वेद पी गोयल ने कहा, “आगामी बजट में GST रेट में बदलाव और मेडिकल प्रोडक्ट और सर्विस पर आयात शुल्क में कमी से हमें हेल्थकेयर सर्विस में सुधार की उम्मीद है। ये बदलाव स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने में मदद करेंगे। GST रिवर्स चार्ज पेमेंट और अंतर्राज्यीय मशीनों की आवाजाही जैसे मुद्दों को सुलझाना भी जरूरी है। प्रोत्साहन देकर और निवेश को बढ़ावा देकर, हम दूरदराज के इलाकों में अपनी सेवाएं बढ़ा सकते हैं और पूरे देश में अच्छी स्वास्थ्य सेवा दे सकते हैं। इसके अलावा, सेमीकंडक्टर उद्योग की तरह निजी तौर पर जाने वाले व्यक्तियों को भी विशेष दर्जा देना फायदेमंद होगा। हम एक ऐसे बजट की उम्मीद करते हैं जो विकास और लोगों की भलाई को प्राथमिकता दे।"

Budget 2024 LIVE: अब भारतीय परिवार फाइनेंशियल असेट्स में कर रहे ज्यादा निवेश

मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंत नागेश्वरन ने सोमवार को कहा कि परिवार फाइनेंशियल असेट्स में ज्यादा निवेश कर रहे हैं और उनकी मार्केट वैल्यू नेशनल इनकम के आंकड़े में नहीं आ रहा है।

संसद में पेश 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रिजस्टर्ड निवेशक आधार मार्च, 2020 से मार्च, 2024 तक लगभग तीन गुना होकर 9.2 करोड़ हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब 20 प्रतिशत भारतीय परिवार अपनी घरेलू बचत को वित्तीय बाजार में लगा रहे हैं।

नागेश्वरन ने मीडिया से कहा, "परिवार संकट में नहीं हैं और वे वित्तीय संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं और इन संपत्तियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। साथ ही, फिजिकल संपत्तियों में बचत में सुधार हुआ है। ये वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 12.9 प्रतिशत हो गई है, जो 2020-21 में 10.8 प्रतिशत थी।"

Budget 2024 LIVE: डॉ. मंदीप सिंह बासु ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने की मांग

जगत फार्मा और डॉ. बसु आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. मंदीप सिंह बासु ने उम्मीद जताई है कि आयुर्वेद को लेकर बजट 2024 में सरकार की ओर से कुछ बड़े ऐलान किए जाने चाहिए।

आधुनिक हेल्थकेयर सेक्टर में लगातार विकास के साथ, भारतीय फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री का लक्ष्य न केवल अपने निर्यात बाजारों में इजाफा करना है, बल्कि लंबे समय में आत्मनिर्भर बनना है। हमें एक इकोसिस्टम और नीतियां बनाने पर फोकस करने की जरूरत है, जो इंडस्ट्री का समर्थन करें, रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन में निवेश में बढ़ोतरी के साथ, हम गुणवत्ता मानकों को बढ़ा सकते हैं और आने वाले सालों में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकते हैं।

इससे हमें ज्यादा आयुर्वेद आचार्यों को हेल्थकेयर सिस्टम में एकीकृत करने और AIIMS सेंटर की तरह देश भर में ज्यादा आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने में मदद मिलेगी, जिसने कई आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान शुरू किए हैं।

हम उम्मीद करते हैं कि सरकार आयुर्वेदिक क्षेत्र के विस्तार का समर्थन करने के लिए स्थायी टैक्स इंसेंटिव देने वाली नीतियों को लागू करेगी। R&D के लिए फंड अलॉट करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यापक केस स्टडी, नए क्लिनीकल टेस्ट और नई दवा और विकास के प्रकाशन को सक्षम बनाता है, आयुर्वेदिक ज्ञान आधार को समृद्ध करता है और विज्ञान को आगे बढ़ाता है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ 2024 के बजट को एक स्वस्थ और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के अवसर के रूप में देखते हैं, जो चिकित्सीय परंपरा की प्राचीन भावना को संरक्षित करते हुए व्यक्तिगत स्वास्थ्य और राष्ट्र के विकास में योगदान देता है।''

Economic Survey 2024 LIVE: हेल्थ सेक्टर को क्या है उम्मीद, हेल्थियंस के फाउंडर ने बताया

हेल्थियंस के फाउंडर ने दीपक साहनी ने आने वाले बजट से उम्मीद जताते हुए कहा, जैसे कि हम 2024 के बजट की घोषणा की उम्मीद करते हैं, ये जरूरी है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को और सुधारने के लिए इनोवेटिव टेक्नोलोजी पर फोकस किया जाए। AI और ML का चलन स्वास्थ्य क्षेत्र की डायनेमिक्स खासकर रिमोट डायग्नोस्टिक को बदलने में सक्षम है। COVID-19 के कारण टेलीहेल्थ और डिजिटल स्वास्थ्य समाधान को तेजी से अपनाया गया है, यह दिखाता है कि इन्हें ग्रामीण-शहरी हेल्थ डिविजन को पाटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस क्षेत्र के जरिए सरकार पुरे देश में क्वालिटी हेल्थकेयर को पहुंचा सकती है। यह प्रोएक्टि सपोर्ट सुनिश्चित करता सकता है कि हर व्यक्ति, कहीं पर भी समय रहते इफेक्टिव मेडिकल केयर का फायदा उठा सकेगा। ऐसे स्ट्रेटिजिक इन्वेस्टमेंट केवल हेल्थकेयर आउटकम्स को सुधारने के बारे में नहीं हैं, बल्कि हमारे हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रकचर को भविष्य कि आवश्यकताओं के लिए तैयार करने के बारे में भी हैं।

Budget Economic Survey 2024 LIVE: प्राइवेट सेक्टर के निवेश से बढ़ेंगी नौकरियां

इकोनॉमिक सर्वे में प्राइवेट सेक्टर को निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सर्वे में कहा गया है कि पिछले कई सालों में कैपिटल फॉर्मेशन में पब्लिक इनवेस्टमेंट का बड़ा हाथ रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इकोनॉमी में इनवेस्टमेंट की रफ्तार बनाए रखनी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि रोजगार बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को निवेश बढ़ाना होगा।

Budget Economic Survey 2024 LIVE: स्टार्टअप्स को बजट से क्या है उम्मीद?

पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बेचने वाली Wahter के कोफाउंडर अमित नेनवानी ने बजट को लेकर उनकी क्या कुछ उम्मीद हैं, उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा, "हम सरकार की इनोवेशन के लिए कमिटमेंट की सराहना करते हैं, जो कि अंतरिम बजट में घोषित 1 लाख करोड़ रुपए के फंड और 50 साल के बिना ब्याज वाले लोन की घोषना से दिखता है। इस बजट के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि स्टार्टअप्स के लिए समर्थन जारी रहेगा, खासतौर से रिटेल और पैकेजिंग सेक्टर में। प्रमुख अपेक्षाओं में सस्टेनेबल पैकेजिंग सामग्री और और डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन के लिए के लिए इन्सेंटिव्स और ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए फाइनेंसिंग ओप्शंस शामिल हैं। GST प्रोसेस को सरल बनाना स्टार्टअप्स को और भी सपोर्ट कर सकता है। हम सरकार से एसे बजट की आशा कर रहे हैं, जो सस्टेनेबल बिजनेस प्रेक्टिस का समर्थन करे और रिटेल इंडस्ट्री में लोंग लास्टिंग इंपेक्ट को बढ़ावा दे।"

Budget Economic Survey 2024 LIVE: देश की आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभा सकता है कृषि क्षेत्र

नागेश्वरन ने इस बात पर जोर दिया कि अगर कृषि क्षेत्र की नीतियों में आ रही कठिनाइयों में ध्यान दिया जाए तो इससे काफी फायदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश के आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका को अहम बनाने के लिए कुछ आदर्श बदलाव करने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र भारत की आर्थिक तरक्की का एक जरिया बन सकता है। उन्होंने कहा कि टिकाऊ खेती के तरीकों और कृषि नीतियों में बदलाव करके, खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात में अवसर पैदा करके किसानों की कमाई में बढ़ोतरी की जा सकती है।

Budget Economic Survey 2024 LIVE: महंगाई लक्ष्य फ्रेम पर CEA ने क्या कहा

सीईए नागेश्वरन ने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई लक्ष्य फ्रेम पर विचार रखा है। खाद्य महंगई मुख्य रूप से आपूर्ति की दिक्कत से जुड़ी हुई। लिहाजा यह एक ऐसा उपकरण है, जिसे डिजाइन नहीं किया गया है। महंगाई को काबू में करने के लिए केंद्रीय बैंक पर बोझ डालना अनुचित है। इसमें एक ऐसा घटक शामिल है जो उसके नियंत्रण में नहीं है।

Budget Economic Survey 2024 LIVE: कृषि नीतियों में बदलाव की जरूरत – CEA

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि देश के कृषि क्षेत्र के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कृषि में सब्सिडी के बावजूद कृषि नीतियों में बदलाव की जरूरत है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की प्रस्तावना में कहा कि सरकार पर्याप्त मात्रा में किसानों को सहायता देती है और ये सहायता पानी पर सब्सिडी, बिजली और फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी के रूप में किसानों को मिलती है।

Budget Economic Survey 2024 LIVE: कल का बजट सामाजिक न्याय देने वाला होगा – आठवले

केन्द्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि कल बजट लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बजट में विकास के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने का ऐलान होगा। प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए। ये बहुत सराहनीय बजट होगा। देश को आर्थिक और सामाजिक न्याय देने वाला बजट होगा।

Budget Economic Survey 2024 LIVE: माल के आयात और FDI के बीच तालमेल की जरूरत – CEA

मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन का कहना है कि ग्लोबल डाउनस्ट्रीम और मेन स्ट्रीम ईवी सप्लाई में चीन का दबदबा है। भारत को चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को सीमित करने के लिए माल के आयात और पूंजी के आयात के बीच सही संतुलन बनाने की जरूरत है। दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पर्याप्त स्टोरेज क्षमता नहीं है। चीन में बेकार पड़ी क्षमता, कम स्किल वाले प्रोडक्ट भारत के पूंजी निर्माण के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। माल के आयात और एफडीआई के बीच सही संतुलन की जरूरत है।

Budget Economic Survey 2024 LIVE: हमारे पास कोई एक व्यू चुनने की सहुलियत नहीं- CEA

किसी भी आर्थिक दृष्टिकोण को बाहर नहीं रखा जाएगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात, सभी को मिलाकर जरूरत है। जिस तरह से ग्लोबल फैक्टर सामने आ रहे हैं, हमारे पास कोई एक व्यू चुनने की सहुलियत नहीं है।

Budget Economic Survey 2024 LIVE: आर्थिक सर्वे के किन सेक्टर पर फोकस

मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी अनंत नागेश्वरन ने आर्थिक सर्वे पेश होन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, "AI की शुरूआत, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संक्रमण को संतुलित करने की जरूरत, और रोजगार और स्किल की अनिवार्यता- ये आर्थिक सर्वे इन विषयों पर जोर देता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये पहचानने की कोशिश करता है कि हमें किन क्षेत्रों में और काम को करने की जरूरत है, ताकि इन चार महत्वपूर्ण चुनौतियों का सबसे अच्छा समाधान किया जा सके।"

Budget Economic Survey 2024 LIVE: क्यों बढ़ी प्याज टामटर की कीमत?

FY24 में प्रतिकूल मौसम की स्थिति ने फूड प्रोडक्शन में रुकावट आई है। इलाकों के हिसाब से फसल रोग, शुरुआती मानसून बारिश और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी समस्या के कारण टमाटर की कीमतें बढ़ीं।

पिछली फसल के मौसम में बारिश के कारण रबी प्याज की गुणवत्ता प्रभावित होने, खरीफ प्याज की बुआई में देरी, लंबे समय तक सूखे के कारण खरीफ उत्पादन प्रभावित होने और दूसरे देशों की ओर से व्यापार संबंधी उपायों के कारण प्याज की कीमतें बढ़ीं।

Economic Survey 2024 LIVE: स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अपनाने पर जोर

सरकार ने स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने की सुविधा के दृष्टिकोण से डिजिटल कृषि मिशन और ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (E-NAM) जैसी डिजिटल पहलें की हैं, जिसमें ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार बेहतर मूल्य खोज को सुगम बनाता है। डिजिटल कृषि मिशन 2021-2025 का मकसद AI, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन आदि जैसी एडवांस तकनीकों के जरिए कृषि को आधुनिक बनाना है। सहकारी समितियों और कृषक-उत्पादक संगठनों MPO को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सहकारी समितियां उपज को इकट्ठा करने, सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने और छोटे और सीमांत किसानों तक बेहतर बाज़ार पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं, जिससे बिचौलियों और व्यापारियों की ओर से किए जाने वाले शोषण का निवारण होता है। 29 फरवरी 2024 तक, नई FPO योजना के तहत 8,195  FPO रजिस्टर्ड हो चुके हैं।

Budget Economic Survey 2024 LIVE: कैसी रही कृषि सेक्टर की हालत?

आर्थिक सर्वे में कृषि क्षेत्र के बारे में कहा गया है कि इस सेक्टर ने पिछले 5 सालों में स्थिर मूल्यों पर 4.18 फीसदी की औसत सालाना बढ़ोतरी रेट दर्ज की है। 2023-24 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, स्थिर मूल्यों पर कृषि क्षेत्र की बढ़ोतरी दर 1.4 प्रतिशत रही। भारतीय कृषि से जुड़े क्षेत्र लगातार मजबूत विकास केंद्रों और कृषि आय में सुधार के लिए आशाजनक स्रोतों के रूप में उभर रहे हैं। 2014-15 से 2022-23 तक, पशुधन क्षेत्र स्थिर मूल्यों पर 7.38 प्रतिशत की CAGR से बढ़ा है। मछली पालन क्षेत्र, 2014-15 और 2022-23 (स्थिर मूल्यों पर) के बीच 8.9 प्रतिशत की CAGR दर से बढ़ा है।

Budget Economic Survey 2024 LIVE: रोजनगार देने और बनाए रखने के दो फैक्टर

गुणवत्तापूर्ण रोजगार देने और उसे बनाए रखने के लिए, कृषि प्रोसेसिंग और संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था दो आशाजनक फैक्टर हैं। सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय लागू किए हैं । सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के जरिए कौशल विकास से लभान्वित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में  भारी इजाफा ने ‘कौशल भारत’  के महत्व को रेखांकित किया है। भूमि उपयोग, भवन निर्माण संहिता, महिलाओं के रोजगार हेतु खुले क्षेत्रों और घंटों को प्रतिबंधित करने जैसे कई विनियामक नियंत्रण रोजगार सृजन को रोकते हैं। उन्हें मुक्त करने से रोजगार को बढ़ावा मिलने और महिलाओं की लेबर फोर्स भागीदारी दर में इजाफा होने की गारंटी है।

Economic Survey 2024 LIVE: बेरोजगारी दर घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई

इकोनॉमिक सर्वे में रोजगार के बारे में कई बातें बताई गई हैं। इसमें कहा गया है कि पिछले छह सालों में भारतीय श्रम बाजार के इंडिकेटर में सुधार हुआ है। 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई। वर्कफोर्स में युवाओं और महिलाओं की बढ़ती सहभागिता डेमोग्राफिक और लैंगिक लाभांश का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है।

पिछले पांच सालों में EPFO के तहत नेट पे-रोल में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो औपचारिक रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक बढ़ोतरी का संकेत है। आर्थिक गतिविधियों के कई क्षेत्रों में आर्टफिशियल इंटलेजेंस (AI) के प्रवेश के साथ सामूहिक कल्याण की दिशा में प्रौद्योगिकीय विकल्प अपनाना महत्वपूर्ण है। नियोक्ता प्रौद्योगिकी और श्रम नियोजित करने के बीच स्वयं संतुलन कायम रखते हैं।

Budget Economic Survey 2024 LIVE: चौतरफा बदलाव के दौर से गुजर रहा शिक्षा क्षेत्र

आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि शिक्षा क्षेत्र, NEP 2020 के साथ चौतरफा बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिसमें तीसरी कक्षा पास करने वाले हर एक बच्चे के लिए बेसिक लिटरेसी और नंबरों की पहचान कराए जाने पर फोकस किया गया है। शुरुआती बचपन की शिक्षा के लिए ‘पोषण भी पढाई भी’ कार्यक्रम का मकसद आंगनवाड़ी केंद्रों पर दुनिया का सबसे बड़ा, सार्वभौमिक, उच्च गुणवत्ता वाला प्रीस्कूल नेटवर्क विकसित करना है।

Economic Survey 2024 LIVE: 2047 तक 2.5 गुनी हो जाएगी भारत में एनर्जी की जरूरत

इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को देखते हुए इंडिया में एनर्जी की जरूरत 2047 तक बढ़कर 2 से 2.5 गुनी हो जाएगी। यह देखते हुए कि संसाधन सीमित हैं, ऊर्जा व्यवस्था परिवर्तन की रफ्तार को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने और सतत सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संसाधनों पर वैकल्पिक मांगों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी और स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल बढ़ने पर भूमि और जल की मांग बढ़ेगी। ज्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भूमि-प्रधान हैं और अलग-अलग एनर्जी सोर्स में  सबसे ज्यादा जरूरत भूमि के इस्तेमाल की होती है। इसके अलावा, रिन्यूएबल एनर्जी के विस्तार के लिए बैटरी स्टोरेज तकनीक की जरूरत है, जिसके लिए अहम खनिजों की उपलब्धता आवश्यक है। हालांकि, ऐसे खनिजों का स्रोत भौगोलिक रूप से केंद्रित है।

Economic Survey 2024 LIVE: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिशन मोड में भारत

भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिशन-मोड का एप्रोच अपनाया है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की एक रिपोर्ट ने प्रतिबद्ध जलवायु कार्रवाइयों को लागू करने के लिए भारत के प्रयासों को मान्यता दी है। भारत ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में बढ़ोतरी और ऊर्जा दक्षता में सुधार के संदर्भ में जलवायु कार्रवाई पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। 31 मई 2024 तक, स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म (Non-Fossil) स्रोतों की हिस्सेदारी 45.4 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इसके अलावा, देश ने 2019 में अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33 प्रतिशत तक कम कर दिया है।

Economic Survey 2024 LIVE: विकास की रणनीति इन छह प्रमुख सेक्टर पर आधारित

आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि अमृत काल के लिए विकास की रणनीति छह प्रमुख सेक्टर पर आधारित है।

- सबसे पहले, निजी निवेश को बढ़ावा देने पर फोकस करने की जरूरत है।

- दूसरा, देश के MSME सेक्टर की ग्रोथ और विस्तार को प्राथमिकता देनी होगी।

- तीसरा, भावी विकास के इंजन के रूप में कृषि की क्षमता की पहचान करना जरूरी है। साथ ही कृषि क्षेत्र की नीतिगत बाधाओं को दूर करने के उपाय करने होंगे।

- चौथा, भारत में हरित परिवर्तन के वित्तपोषण को सुरक्षित करने की जरूरत है।

- पांचवां, शिक्षा-रोजगार के अंतर को दूर करना जरूरी है।

- छठा, भारत की प्रगति को बनाए रखने और तेज करने के लिए राज्य की क्षमता और सामर्थ्य को बढ़ाना आवश्यक है।

Economic Survey 2024 LIVE: भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट 4.9% बढ़ा

आर्थिक सर्वे के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट 4.9 फीसदी बढ़कर 341.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें मुख्य रूप से IT और सॉफ्टवेयर सर्विस और दूसरी कमर्शियस सर्विस का योगदान रहा।

Budget Economic Survey 2024 LIVE: कमर्शियल बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए सलाह

आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि कमर्शियल बैंकों और बीमा कंपनियों को बाजार में ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाने के अपने मकसद के साथ ही देश में वित्तीय सोच समझ के मानसिक स्तर को ध्यान में रखना होगा, बहुत ज्यादा उधार देने, अनुचित-विक्रय से बचना होगा तथा शिकायतों का समाधान ऐसे करना होगा कि फाइनेंशियल साइकिल हेल्दी बना रहे। क्योंकि भारत का वित्तीय क्षेत्र महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, इसलिए इसे वैश्विक और स्थानीय रूप से होने वाले संभावित जोखिमों के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही सरकार और रेगुलेटरी जरूरत के अनुसार नीतिगत और विनियामक उपायों के साथ हस्तक्षेप के लिए तैयार रहना होगा।

Budget Economic Survey 2024 LIVE: 2024 में रिटेल ईंधन महंगाई कम रही

आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 में ग्लोबल एनर्जी मूल्य सूचकांक में तेज गिरावट देखी गई। दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की घोषणा की। इसके चलते वित्त वर्ष 24 में रिटेल ईंधन महंगाई कम रही। अगस्त 2023 में, भारत के सभी बाजारों में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में ₹200 प्रति सिलेंडर की कमी की गई। इसी तरह, मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की।

Budget Economic Survey 2024 LIVE: कितना रहेगा रिटेल इनफ्लेशन

इनफ्लेशन के बारे में आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि RBI ने अनुमान लगाया है कि मानसून की बारिश सामान्य रहने और कोई बाहरी या नीतिगत झटके न होने की स्थिति में रिटेल इनफ्लेशन FY2025 में 4.5 फीसदी और FY2026 में 4.1 फीसदी तक आ जाएगा। उधर, IMF ने भारत में रिटेल इनफ्लेशन 2024 में 4.6 फीसदी और 2025 में 4.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने 2024 और 2025 में ग्लोबल प्राइसेज में गिरावट का अनुमान लगाया है। इससे भारत में रिटेल इनफ्लेशन में कमी आ सकती है।

Budget Economic Survey 2024 LIVE: 2024 में घटा रिटेल इनफ्लेशन

आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि वैश्विक संकट, सप्लाई चेन में रुकावट और मानसून की अनिश्चितताओं से बढ़ी महंगाई के दबावों को प्रशासनिक और मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाओं की ओर से कुशलतापूर्वक मैनज किया गया है। इसके चलते वित्त वर्ष 23 में रिटेल इनफ्लेशन औसतन 6.7 प्रतिशत रहा। यह वित्त वर्ष 24 में घटकर 5.4 प्रतिशत पर आ गय।

Budget Economic Survey 2024 LIVE: प्राइवेट कैपिटल मार्केट ने कैसे संभाली अर्थव्यवस्था

प्राइवेट कैपिटल मार्केट की बदौलत वित्त वर्ष 24 के दौरान ₹10.9 लाख करोड़ की पूंजी जुटाई गई। भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी बढ़ा है। इससे GDP और  बाजार पूंजीकरण का अनुपात के मामले में इंडिया दुनिया में पांचवें पायदान पर आ गया है।

Budget Economic Survey 2024 LIVE: कोविड काल के बाद 20% बढ़ी रियल GDP

आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि Covid-19 महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। इसकी ग्रोथ अच्छी रही है। वित्त वर्ष 24 में रियल GDP वित्त वर्ष 2020 मुकाबले 20 प्रतिशत ज्यादा थी। ये ऐसी उपलब्धि है, जिसे केवल कुछ ही प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हासिल कर पाई हैं। वित्त वर्ष 25 में भी मजबूत ग्रोथ जारी रहने की संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं, जो भू-राजनीतिक, वित्तीय बाजार और जलवायु जोखिमों पर निर्भर करेंगी।

Economic Survey 2024 LIVE: IT सेक्टर में ज्यादा हायरिंग की उम्मीद नहीं

आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुश्किल बनी हुई है, इसका असर कैपिटल फ्लो पर पड़ सकता है। सर्विस सेक्टर में आगे ग्रोथ अच्छी रह सकती है। नौकरियों के मौके पैदा करने में कॉर्पोरेट सेक्टर की भूमिका बढ़नी चाहिए। 2023 के पहले तीन महीनों में शहरों क्षेत्र में बेरोजगारी दर घटकर 6.7 फीसदी पर आने की बात कही गई है। इसमें ये भी गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में IT सेक्टर में ज्यादा हायरिंग की उम्मीद नहीं है।

Economic Survey 2024 LIVE: हर साल 78.5 लाख रोजगार देने की जरूरत

आर्थकि सर्वे 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते वर्क फोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है।

Economic Survey 2024 LIVE: GDP ग्रोथ 6.5 से 7% रहने के आसार

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है। ये वित्त वर्ष 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे है। इसमें इकोनॉमी से जुड़ी कई अहम बातें बताई गई हैं। इनमें GDP ग्रोथ, इनफ्लेशन, इंप्लॉयमेंट रेट, फिस्कल डेफिसिट समेत कई डेटा शामिल हैं।

निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा है कि जियो-पॉलिटिकल चुनौतियों के बावजूद इकोनॉमी की स्थिति अच्छी है। उन्होंने कहा कि FY24 में रियल GDP ग्रोथ 8.2 फीसदी है। इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ 6.5 से 7 फीसदी रहने के आसार हैं।

Economic Survey 2024 LIVE: आर्थिक सर्वि में कृषि पर फोकस बढ़ाने पर जोर

इकोनॉमिक सर्वे में मेंटल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। सरकार का जोर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पर बढ़ेगा। इस साल NHAI के लिए 33 एसेट्स की बिक्री के लिए पहचान की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन इसके मुताबिक रोजगार के मौके नहीं बढ़े हैं। कृषि पर फोकस बढ़ाने की जरूरत बताई गई है।

Economic Survey 2024 LIVE: सभी की निगाहें GDP ग्रोथ फोरकास्ट पर

आर्थिक सर्व में सबसे ज्यादा इंतजार चालू वित्त वर्ष के लिए GDP ग्रोथ के पूर्वानुमान है। 31 जनवरी, 2023 को पेश फुल सर्वे में, FY24 के लिए GDP की ग्रोथ 6-6.8 प्रतिशत के बीच देखी गई थी। ये सांख्यिकी मंत्रालय के नए अनुमान से काफी कम था, जिसमें वित्त वर्ष 24 में GDP की ग्रोथ रेट 8.2 प्रतिशत बताई गई है।

Economic Survey 2024 LIVE: निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 लोकसभा में पेश कर दिया है। बजट से पहले पेश होने वाला ये एक अहम आर्थिक दस्तावेज है।

Budget Session 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट सत्र के पहले दिन संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण से बजट 2024 को दिशा मिलने की उम्मीद है। 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा...Read More

Budget Economic Survey 2024 LIVE: बजट में MSP की कानूनी गारंटी की मांग

कांग्रेस ने केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले सोमवार को कहा कि इस बजट में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की घोषणा करने की जरूरत है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सरकार से आग्रह किया कि किसान कर्ज माफी की आवश्यकता का आकलन करने, परिमाण का आकलन करने और कृषि ऋण माफी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना की जानी चहिए।

रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "केंद्र सरकार की तमाम विफलताओं में से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की क्षमताहीनता और दुर्भावना से भरा व्यवहार सबसे अधिक हानिकारक है।"

उन्होंने दावा किया, "जहां UPA ने गेहूं की MSP 119 प्रतिशत और धान की MSP 134 प्रतिशत बढ़ाई थी, वहीं मोदी सरकार ने इसे क्रमशः 47 प्रतिशत और 50 प्रतिशत बढ़ाया है। यह महंगाई और कृषि इनपुट की बढ़ती कीमतों के हिसाब से बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है।"

Economic Survey 2024: चुनौतियों पर काबू पाने का भारत का ट्रैक रिकॉर्ड

- इसमें कहा गया है कि देश ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) जैसी पहल के साथ प्रगति की है, जिसने बेहतर नौकरी की संभावनाओं के लिए 1.3 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है।

- नवंबर 2023 तक जलविद्युत से 179.57 गीगावॉट क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के प्रयास भी सफल रहे हैं।

- इसमें कहा गया है कि इंटरनेट एक्सेस और आधार जैसी तकनीकी प्रगति ने शासन और आर्थिक लेनदेन में समावेशिता और दक्षता को बढ़ाया है।

- वित्तीय समावेशन पर भी, ये नोट किया गया कि जन धन योजना ने जनवरी 2024 तक 51.5 करोड़ लाभार्थियों के साथ वित्तीय पहुंच का विस्तार किया है, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ है।

Economic Survey 2024: आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पर क्या बोली कांग्रेस?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2023-2024 पेश करने पर कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा, ".हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री बेरोजगार भारत, महंगाई, विपक्षी सरकार वाले राज्यों के साथ भेदभाव जैसे असल मुद्दों पर ध्यान दें। हम जानते हैं कि सरकार ज्यादा-अमीरों के लिए काम कर रही है। वे पूरे खेल में आम आदमी को हमेशा भूल जाते हैं। पिछले 10 सालों में, हमने ऐसे बजट देखे हैं, जिन्होंने अमीरों का समर्थन किया और मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीबों को छोड़ दिया... उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए।"

Economic Survey 2024: आर्थिक सर्वेक्षण में देरी हुई – कांग्रेस

कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में देरी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण को देखने दीजिए और फिर हम उस पर टिप्पणी करेंगे। कई मुद्दे हैं। सभी मुद्दों को (संसद में) उठाया जाएगा।

Economic Survey 2024: दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए लड़ें – पीएम मोदी

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दल के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई संसद के गठन होने के बाद जो पहला सत्र था। उसमें 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए आदेश दिया। उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक कोशिश की गई। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता। इसका उन्हें कोई पश्चाताप तक नहीं है।

Economic Survey 2024: सांसदों का कर्तव्य देश के लिए लोगों के लिए है - पीएम मोदी

पीएम मोदी ने संसद सत्र से पहले कहा कि मैं देश के सभी सांसदों से कहना चाहता हूं कि हम जनवरी बाद हम लोगों के पास जितना साम्थर्य था दिखा दिया। देश के लोगों ने अपना निर्णय दे दिया है। अब चुने हुए सांसदों का कर्तव्य देश के लिए लोगों के लिए है।

Economic Survey 2024: इस सत्र पर देश की नजरें टिकी हुई हैं - पीएम मोदी

संसद सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि ये देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए ये मजबूत नींव रखने वाला है। व्यक्तिगत रूप से मुझे और मेरे साथियों के लिए गर्व का विषय का है कि 60 साल के बाद तीसरी बार लगातार कोई सत्ता में आया है। तीसरी बार का पहला बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हा है। इस सत्र पर देश की नजरें टिकी हुई हैं।

Economic Survey 2024: पीएम मोदी संसद भवन पहुंचे

आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 60 साल बाद कोई सरकार तीसरी बार बजट पेश करेगी। ये तीसरी पारी का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि ये गारंटी पर उतरने का वक्त है। ये बजट 2047 के विकसित भारत के सपने मजबूत देने वाला होगा। हर देशवासी के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। पिछले 3 सालों में लगातार 8 फीसदी ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।

Economic Survey 2024: कुछ ही देर में शुरू होगा संसद सत्र

संसद का सत्र आज (22 जुलाई, 2024) सुबह 11 बजे से शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज दोपहर 1 बजे और राज्यसभा में 2 बजे आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। वित्त मंत्री सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी।

Economic Survey 2024: बजट डॉक्यूमेंट कहां से और कैसे डाउनलोड करें

इस साल का बजट भी पेपरलेस पेश किया जाएगा। बजट भाषण खत्म होने के बाद, केंद्रीय बजट डॉक्यूमेंट आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर आसानी से देखा जा सकता है। इसे आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ सकते हैं। बजट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए सीधे केंद्रीय बजट वेब पोर्टल (www.indiabudget.gov.in) पर जा सकते हैं। इसके अलावा ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

Economic Survey 2024: कृषि सेक्टर पर इकोनॉमिक सर्वे

आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि उत्पादकता पर विस्तार से जानकारी दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। यह वित्त वर्ष 2025 के लिए बेहद अहम होगा। इसकी वजह ये है कि वित्त वर्ष 2024 में इस क्षेत्र की सकल मूल्य वर्धित (gross value added – GVA) वृद्धि कई सालों के निचले स्तर 1.4 फीसदी पर थी। यह वित्त वर्ष 2023 में 4.7 फीसदी से कम थी।

Economic Survey 2024: कैसे और कहां देखें बजट लाइव

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करेंगी। इसे सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। वित्तमंत्री के बजट भाषण का प्रसारण कई आधिकारिक चैनलों पर होगा। जैसे दूरदर्शन और संसद टीवी, आप इन दो चैनलों पर बिना किसी रूकावट के बजट का प्रसारण देख सकते हैं। इसके साथ ही आप केंद्र सरकार से जुड़े आधिकारिक यूट्यूब चैनलों पर भी बजट का लाइव प्रसारण देख सकते हैं।

Economic Survey 2024: इकोनॉमिक सर्वे कहां देखें?

इकोनॉमिक सर्वे आज लोकसभा में दोपहर 1 बजे और राज्यसभा में 2 बजे पेश किया जाएगा। इसे संसद टीवी और पीआईबी इंडिया लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा। वित्त मंत्रालय फेसबुक- https://www.facebook.com/finmin.goi लाइव करेंगे। वहीं ट्विटर हैंडल @FinMinIndia पर फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जारी होने के बाद बजट वेबसाइट पर इकोनॉमिक सर्वे डॉक्युमेंट डाउनलोड और एक्सेस कर सकते हैं। https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/

Economic Survey 2024: बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ सकता है फोकस

इस बार के बजट में केंद्र सरकार ग्रामीण भारत पर बजट में खास ध्यान दे सकती है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड को मजबूत बनाने के मूड में है। इसके लिए सोशल सेक्टर की कई योजनाओं पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। ताकि पैसे को अंतिम छोर तक पहुंचायाजा सके। अगर ऐसा होता है तो बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों के लिए ज्यादा फंड मिल सकता है।