Interim Budget 2024 : फिनटेक इंडस्ट्री ने बैलेंस्ड रेगुलेटरी इनवायरमेंट बनाने की मांग की

Interim Budget 2024 : फिनटेक इंडस्ट्री ने बजट 2024 से अपनी उम्मीदों के बारे में बताया है। इंडस्ट्री का मानना है कि सरकार को बैलेंस्ड रेगुलेटरी इनवायरमेंट बनाने की जरूरत है। साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ इनोवेशन को बढ़ावा देने के उपाय होने चाहिए। वितमंत्री Nirmala Sitharaman 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। सरकार लोकसभा चुनाव वाले साल में पहले अंतरिम बजट पेश करती है। चुनाव के नतीजों के बाद जो नई सरकार बनती है वह पूर्ण बजट (Union Budget 2024) पेश करती है। क्रेडिलो के फाउंडर और सीईओ आदित्य गुप्ता ने बताया कि हमें अंतरिम बजट से काफी उम्मीदें हैं। सरकार ने डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस किया है। इससे पता चलता है कि सरकार फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहती है। वित्तमंत्री उन इलाकों में फिनटेक के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन का ऐलान कर सकती है, जहां बैंकिंग सेवाओं का अभाव है।

बजट 2024 : एमएसएमई इंडस्ट्री में फिनटेक का रोल बढ़ाया जाए

एमएसएमई और एसएमई सेक्टर में भी फिनटेक की भूमिका बढ़ाने की जरूरत है। टियर 2, टियर 3 और टियर 4 शहरों में फिनटेक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन जरूरी है। इससे टिकाऊ फाइनेंशियल इनक्लूजन का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। एनबीएफसी को क्रेडिट कार्ड जारी करने की इजाजत जैसे कदमों से फिनटेक की लगातार बेहतर हो रही तस्वीर का संकेत मिलता है। क्रेडएबल के को-फाउंडर और सीईओ निरव चोकसी ने कहा कि पिछले साल निर्मला सीतारमण ने प्रोग्रेसिव बजट पेश किया था।

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बजट 2024 : फिनटेक की ग्रोथ के लिए रोडमैप

उन्होंने कहा कि यह इंडियन इकोनॉमी में फिनटेक की ग्रोथ के लिए रास्ता तैयार करने का सही वक्त है। यूनियन बजट में वित्तमंत्री इस बारे में ऐलान कर सकती हैं। अगर सरकार एसएमई की मदद की फिनटेक कंपनियों की कोशिशों को देखते हुए किसी इनसेंटिव का ऐलान करती है तो यह स्वागतयोग्य कदम होगा। बजट में सरकारी बैंकों के मुनाफे बढ़ाने वाले उपाय, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गांरटी स्कीम की अवधि बढ़ाने, पीएलआई का ऐलान और स्मॉल बिजनेसेज के लिए सब्सिडी बढ़ाने के ऐलान हो सकते हैं।

बजट 2024 : टैक्स आर्बिट्राज में कमी लाया जाए

सरकार ने जी20 के शिखर सम्मेलन में ग्लोबल क्रिप्टो फ्रेमवर्क का रोडमैप पेश कर अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई है। सरकार ने डोमेस्टिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी लागू किए हैं। वीडीए से जुड़े टैक्स के नियमों के लिए ये आधार बन सकते हैं। टैक्स आर्बिट्राज में कमी लाने की जरूरत है। इससे पूंजी के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही इनवेस्टमेंट बढ़ेगा।