India Budget 2024 Highlights: निर्मला सीतारमण के बजट में हुए अहम ऐलान, देखिए किन सेक्टर्स को मिला बूस्ट

80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन

10 साल में 390 विश्वविद्यालय खोले गए

पीएम स्वानिधि से 78 लाख वेंडरों को मदद

34 लाख करोड़ रुपये पीएम जनधन योजना से ट्रांसफर

1.4 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया मिशन से फायदा

देश में 15 नए AIIMS बनाए गए

देश में 16 IIT खोले गए

देश में तीन तलाक को खत्म किया गया

पीएम आवास में 70% घर महिलाओं को दिए गए

12 करोड़ किसानों को कर्ज मिला

11.8 करोड़ किसानों को PM किसान योजना से फायदा मिला

1.8 करोड़ किसान डिजिटल एग्री मार्केट में आए

4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला

10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले

गिफ्ट आईएफएससी के जरिए ग्लोबल इनफ्लो बढ़ा

Income Tax Live Updates

वित्त मंत्री ने किए ये ऐलान

रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार की बड़ी घोषणा - 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्लेट लगाए जाएंगे। इससे घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। जिस समय देश में फ्री बिजली की योजनाओं के कारण देश के कई राज्यों के बिजली बोर्ड दिवालिया होने की कगार पर आ गए हैं, उस समय यह फ्री योजना एक नया मॉडल पेश करता है जिसमें एक तरफ तो देश रिन्यूएबल एनर्जी के अपने लक्ष्य को पूरा करेगा, वहीं सरकार बिना उद्योग और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाए इसके जरिए अपने राजनीतिक हित भी साध सकेगी।

सरकार किराए, झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए योजना लाएगी। सोलर रूफटॉप वाले 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी। आंगनवाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन किया जाएगा। आशा वर्कर्स को आयुष्मान भारत स्कीम का फायदा मिलेगा।

लड़कियों को सर्वाइकल वैक्सीन लगाने के लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा। नैनो डीएफी यूरिया का लाभ सभी जोन के लिए होगा। डेयरी फॉर्मर की मदद के लिए सरकार योजना लाएगी। ऑयलसीड में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी।

MSME सेक्टर को ग्लोबल स्तर का बनाएगी सरकार। इसके तहत प्राथमिकता के आधार पर इस सेक्टर में ट्रेनिंग दी जाएगी। वित्त मंत्री के मुताबिक उनकी ग्रोथ को बढ़ावा देना अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम है। इस सेक्टर की निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार फाइनेंशियल सेक्टर को तैयार करेगी।

1361 मंडियो को eNAM से जोड़ा जाएगा। मत्स्य संपदा के तहत एक्वा कल्चर को दोगुना किया जाएगा। 5 इंटिग्रेटेड एक्वा पार्क लगाए जाएंगे।

42,000 रेल बोगियों को वंदे भारत के स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार किया जाएगा।

साल 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के लक्ष्य पर काम किया जाएगा।

फिस्कल ईयर 2025 के लिए पूंजीगत खर्च का टारगेट 11.1% बढ़कर 11.1 लाख करोड़ हुआ। अगले वित्त वर्ष के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी का 3.5 फीसदी होगा। पूंजीगत खर्च के लिए 11.1 लाख करोड़ का टारगेट तय किया गया।  हाउसिंग प्लान के तहत 5 साल में 2 करोड़ घर बनेंगे। अगले 10 साल में 149 एयरपोर्ट को उन्नत बनाने की योजना। एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी की जाएगी।

टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं के लिए खास मौका। इन युवाओं को इनोवेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। इसके लिए 1 लाख करोड़ का फंड तैयार किया जाएगा।

वंदे भारत में 400 बोगियां अपग्रेड होंगी। उड़ान स्कीम में 517 नए रूट कनेक्ट करने की योजना। 2030 तक गैसीफिकेशन क्षमता 100 एमएमटी की जाएगी। कोल गैसिफिकेशन से अमोमिया इंपोर्ट घटेगा। इससे नेचुरल गैसे के आयात में भी कमी आएगी। बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई स्कीम आएगी।

देश के बड़े टूरिज्म सेक्टर का विस्तार होगा। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस बढ़ेगा। जी20 के आयोजन से देश में टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। टूरिज्म सेक्टर को सरकार ब्याजमुक्त लोन देगी। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

जनसंख्या की चुनौतियों से निपटने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान।

सरकार ने पिछले 10 साल में एविएशन सेक्टर की स्थिति सुधारने के लिए काफी काम किया है। पिछले एक दशक में एयर पोर्ट्स की संख्या दोगुनी बढ़कर 149 हो गई है।

टूरिज्म के लिए राज्यों को कर्ज मुक्त ब्याज मिलेगा।

2024-25 में फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी का 5.1 पर्सेंट रहने का अनुमान। 2025-26 तक घाटा और कम करने का किया जाएगा प्रयास।

राज्यों के विकास के लिए 75,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। इस वित्त वर्ष में टैक्स से आय 23.24 लाख करोड़ रुपये। इस वित्त वर्ष का फिस्कल डेफिसिट 5.8 फीसदी रहेगा। यह 5.9 फीसदी के लक्ष्य से कम है।

टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बीते वर्ष की तरह ही रहेंगे। 7 लाख तक की सालाना आय पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं।

इस बार बजट में सरकार का कुल खर्च 44.90 लाख करोड़ रुपये रहेगा। पिछले साल के बजट में यह 45 लाख करोड़ रुपये था।

अगले वित्त वर्ष में सरकार के फिस्कल डेफिसिट के लिए 5.1 फीसदी का टारगेट। इस वित्त वर्ष के लिए टारगेट 5.9 फीसदी था। लेकिन, वित्तमंत्री ने इसे संशोधित कर 5.8 फीसदी कर दिया है।

अगले वित्त वर्ष में सरकार की ग्रॉस मार्केट बॉरोइंग 14 लाख करोड़ रुपये रहेगी। टैक्स प्रोसेसिंग अवधि 93 दिन से घटकर 10 दिन रह गई है। हर महीने का औसत जीएसटी कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ रुपये रहा है। जीएसटी टैक्सपेयर्स की संख्या दोगुनी हो गई है।