Union Budget 2023 बनाने की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी

फाइनेंशियल एडवाइजर्स को बजटरी एस्टिमेट्स और डिमांड फॉर ग्रांट्स से जुड़े सभी डिटेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी प्री-बजट कंसल्टेशन में इनकी जरूरत पड़ेगी। इस नोटिफिकेशंस में कहा गया है, "प्री-बजट मीटिंग्स की अध्यक्षता सेक्रेटरी (एक्सपेंडिचर) करेंगे, जिसकी शुरुआत 10 अक्टूबर, 2022 से हो जाएगी।" यह नोटिफिकेशंस 6 सितंबर को जारी किया गया।

सभी केंद्रशासित प्रदेशों के फाइनेंस सेक्रेटरीज को भी सभी स्कीमों के आवंटन का ब्रेक-अप बताने वाले स्टेटमेंट तैयार करने को कहा गया है। इन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराना होगा। प्री-बजट मीटिंग्स पूरे होने के बाद 2023-24 के बजट एस्टिमेट्स को अंतिम रूप दिया जाएगा। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स की मीटिंग्स इस साल नवंबर तक जारी रहेगी।

इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में रियल टर्म्स में जीडीपी ग्रोथ करीब 7-7.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 6.4 फीसदी रहने की उम्मीद जताई गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने फरवरी के अंत में बजट पेश करने की ब्रिटिश राज की परंपरा को खत्म कर दिया था। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी, 2017 को पहली बार नई व्यवस्था का बजट पेश किया था।