Union Budget 2024 : विनिवेश के टारगेट से अक्सर चूक जाती है सरकार, जानिए इसकी वजह

Union Budget 2024 : पिछले कई सालों से सरकार के रेवेन्यू में विनिवेश (Disinvestment) और रणनीतिक बिक्री (Strategic Sale) की बड़ी हिस्सेदारी रही है। सरकार का मानना है कि कंपनी चलाना उसका कमा नहीं है। वह कंपनियों के रोजाना के कामकाज से खुद को दूर रखना चाहती है। यही वजह है उसने कुछ कंपनियों में अपनी पूरी हिस्सेदारी तो कुछ में आशंक हिस्सेदारी बचने की रणनीति अपनाई है। उसने सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। इससे सरकार को काफी पैसे मिले हैं। बीते सालों में सरकार ने LIC का आईपीओ पेश किया है। एयर इंडिया को टाटा समूह को बेचा है। रेलवे से जुड़ी कई कंपनियों की लिस्टिंग कराई है। कई सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। इससे इन कंपनियों पर सरकार के नियंत्रण में कमी आई है। इसके बावजूद विनिवेश से पैसे जुटाने के लक्ष्य और विनिवेश से सरकार मिले पैसे के बीच बड़ा अंतर रहा है।

टारगेट पूरा नहीं होने की वजह

सरकार ज्यादातर विनिवेश के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि सरकार का विनिवेश का लक्ष्य व्यावहारिक नहीं रहा है। कई बार कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की उसकी योजना सफल नहीं रही। एचपीसीएल इसका उदाहरण है। एचपीसीएल का खरीदार नहीं मिलने से सरकार को ONGC पर इसे खरीदने का दबाव बनाना पड़ा। संभावित ग्राहकों की तरफ से दिलचस्पी नहीं दिखाने की वजह से भी सरकार को रणनीतिक बिक्री का फैसला टालना पड़ा है। कई बार तकनीकी दिक्कतों की वजह से रणनीतिक बिक्री की सरकार की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। BPCL इसका उदाहरण है। इस कंपनी में हिस्सेदारी बेचने की योजना इसलिए सफल नहीं हुई, क्योंकि इस कंपनी ने कई कंपनियों में रणनीतिक निवेश किया है, जिनकी निजीकरण नहीं किया जा सका है।

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