Union Budget 2023: निर्यातकों को निर्मला सीतारमण के बजट से हैं क्या-क्या उम्मीदें?

Union Budget 2023: निर्यात क्षेत्र को इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इंडिया में मैन्युफैक्टरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI सहित कई कदम उठाए हैं। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी इंडिया आयात ज्यादा करता है, जबकि निर्यात कम करता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इस बार बजट में उपायों का ऐलान कर सकती हैं। फेडरेलेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) ने अपने सुझावों से फाइनेंस मिनिस्ट्री को अगवत करा चुका है। उसने कहा है कि सरकार को एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड बनाना चाहिए। इसका आकार पिछले फाइनेंशियल ईयर के कुल एक्सपोर्ट का कम से कम 0.5 फीसदी होना चाहिए।

जॉब्स पैदा करने वाली कंपनियों को मिले इंसेंटिव

एफआईईओ का कहना है कि सरकार को इस बार के बजट में रोजगार के अतिरिक्त मौके उपलब्ध कराने वाली निर्यात से जुड़ी उन कंपनियों को आर्थिक मदद देनी चाहिए। सरकार को फिर से एमएसएमई के लिए 5 फीसदी और 410 टैरिफ लाइंस पर 3 फीसदी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन बेनेफिट को लाना चाहिए। अक्टूबर 2021 से पहले इसी तरह की व्यवस्था थी। क्रेडिट की कॉस्ट कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच गई है। इसका असर निर्यातकों पर पड़ रहा है।

यह भी पढ़ें : बजट 2023: लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयरों पर LTCG के एक जैसे नियम जरूरी, इससे प्राइवेट कंपनियों में बढ़ेगा निवेश