Budget 2023: बजट के बाद महंगे हो सकते हैं 35 से अधिक सामान, सरकार की कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी

Union Budget 2023: केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट तैयार करने में जुटी हुई है। रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार इस बार बजट में कम से कम 35 वस्तुओं पर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके चलते अगले वित्त वर्ष से इन वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं

अपडेटेड Jan 12, 2023 पर 9:01 PM
Budget 2023: बजट 2023 को आगामी 1 फरवरी को पेश किया जाना है

Budget 2023-24: केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट तैयार करने में जुटी हुई है। इसे आगामी 1 फरवरी को पेश किया जाना है। यूनियन बजट में हर साल तमाम वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स में जरूरतों के हिसाब से बदलाव किया जाता है, जिसके चलते कुछ आइटम सस्ते तो कुछ महंगे हो जाते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सरकार इस बार आम बजट में कम से कम 35 वस्तुओं पर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके चलते अगले वित्त वर्ष से इन वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं।

इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाने का उद्देश्य इन वस्तुओं का आयात घटाना और देश में इनके उत्पादन को बढ़ावा देना है। साथ ही इससे केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी 'मेक इन इंडिया' पहल को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

ये आइटम्स हो सकते है महंगे

रिपोर्ट के मुताबिक जिन वस्तुओं पर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, उनमें प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, कई महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, प्लास्टिक गुड्स, ज्वैलरी, हाई-ग्लॉस पेपर और विटामिन्स आदि शामिल हैं।


कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने पिछले महीने विभिन्न मंत्रालयों से उन गैर-जरूरी वस्तुओं की पहचान करने को कहा था, जिनपर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है।

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9 सालों के उच्च स्तर पर देश का चालू खाता घाटा

सरकार को उम्मीद है कि कस्टम्स ड्यूटी बढ़ने से इन वस्तुओं के आयात में गिरावट आएगी, जिससे भारत को अपना चालू खाता घाटा कम करने में मदद मिल सकती है। वित्त वर्ष 2023 की सितंबर तिमाही में देश का चालू खाता घाटा बढ़कर 4.4 प्रतिशत पर पहुंच गया था, जो पिछले 9 सालों का उच्च स्तर है।

लंबी-अवधि में आयात लागत घटाने की रणनीति

इसके अलावा गैर-जरूरी वस्तुओं की कस्टम्स ड्यूटी में बढ़ोतरी सरकार की लंबी अवधि में आयात पर आने वाले लागत को घटाने की रणनीति का भी हिस्सा है। बता दें कि 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा।

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