Union Budget 2023: ग्रामीण विकास के लिए आवंटन बढ़ा सकती हैं निर्मला सीतारमण

Union Budget 2023: अगले वित्त वर्ष का यूनियन बजट (Union Budget) आने में 60 दिन से कम से कम रह गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के पांचवें बजट से काफी उम्मीदें हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों (Loksabha Elections) से पहले यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार का फोकस विकास पर होगा। खासकर ग्रामीण विकास (Rural Development) सरकार की प्राथमिकता में होगा। सरकार ग्रामीण इलाकों के लिए अपने खर्च को करीब 50 फीसदी बढ़ा सकती है। इससे ग्रामीण इलाकों पर सरकार का खर्च 2 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाने की उम्मीद है। सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट पेश करेंगी। सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर में रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.36 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था। सूत्रों का कहना है कि यह आंकड़ा बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की उम्मीद है।'

रोजगार बढ़ाने पर होगा फोकस

जानकारों का कहना है कि कोरोना की महामारी के बाद शहरों में हालात सामान्य हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों पर अब भी दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकार पर ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मौके पैदा करने और मांग बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार बजट में ग्रामीण इलाकों पर फोकस कर सकती है। न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (MNREGA) कोरोना के बाद की स्थितियों में बहुत कारगर साबित हुई है।

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