Union Budget 2023: कॉर्पोरेट टैक्स में कमी का कंपनियों को मिला है फायदा, अब उन्हें निवेश बढ़ाने की जरूत है

दरअसल, पिछले साल के बजट डॉक्युमेंट्स में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के डेटा शामिल नहीं थे, क्योंकि कंपनियों को रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय मिला था। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में हमें टैक्स और PBT रेशियो में उछाल दिखता है। लेकिन, इसकी वजह कोरोना की महामारी का असर है। कई कंपनियों को राइट-ऑफ करना पड़ा और अंतिम तिमाही में लॉस उठाना पड़ा।

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फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और फाइनेंशियल ईयर 2021022 के टैक्स और पीबीटी रेशियो में फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के मुकाबले साफ तौर पर गिरावट का पता चलता है। भारतीय कंपनियों जो लंबे समय तक ज्यादा टैक्स वाली व्यवस्था की शिकायत करती रही हैं, अब ऐसा नहीं कर सकतीं। इधर, सरकार की उम्मीद यह रही है कि कंपनियां इंडिया में ज्यादा इनवेस्ट करेंगी। लेकिन, कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो सका। अब इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी ने रिस्क बढ़ा दिया है।

कंपनियां की टैक्स में कमी करने की मांग कभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन, सरकार इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। टैक्स में राहत मिलने से कंपनियों को फायदा हुआ है। लेकिन, सरकार की शिकायत रही है कि इसके बदले कंपनियां निवेश नहीं बढ़ा रही हैं। ऐसे में सरकार यह कह सकती है कि अगर कंपनियां निवेश बढ़ाने को तैयार नहीं हैं तो सरकार टैक्स रेट्स बढ़ा सकती है। आखिरकार, जरूरत पड़ने पर सरकार के पास टैक्स रेट्स में बदलाव करने का अधिकार है।