Union Budget 2023: US इंडस्ट्री ने एफएम से भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को युक्तिसंगत और सरल बनाने का किया आग्रह

Union Budget 2023:भारत के वार्षिक बजट के पेश किए जाने के पहले, एक इंडिया-सेंट्रिक शीर्ष अमेरिकी स्ट्रैटेजिक और बिजनेज एडवोकेसी ग्रुप (India-centric top US strategic and business advocacy group) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भारत में प्रत्यक्ष (direct tax)और अप्रत्यक्ष टैक्स प्रणाली (indirect taxation)को सरल और युक्तिसंगत बनाने का आग्रह किया है। इस ग्रुप का कहना है कि यह एक ऐसा कदम होगा जिससे भारत पर ग्लोबल निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और देश में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़त होगी। बताते चलें कि देश लगने वाला इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स या सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। जबकि जीएसटी, कस्टम ड्यूटी या वैट अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते है। अप्रत्यक्ष कर उन सभी अंतिम उपभोक्ताओं पर लगता है जो किसी वस्तु या सेवा की खरीद करते हैं।

कारपोरेट टैक्स नियमों को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश

1 फरवरी को आने वाले यूनियन बजट के पहले अमेरिका स्थित यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिफ फोरम (US-India Strategic and Partnership Forum (USISPF) ने फाइनेंस मिनिस्टर से की गई अपनी अपील में कहा है कि विदेशी कंपनियों के लिए भारत में कारपोरेट टैक्स नियमों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि बैंकों सहित दूसरी विदेशी कंपनियों पर लागू कारपोरेट टैक्स को भारत में लागू कंपनियों पर लागू टैक्स के बराबर किया जाना चाहिए। इसके अलावा नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर लागू होने वाले कारपोरेट टैक्स को भी युक्ति संगत बनाया जाना चाहिए।

USISPF की कैपिटल गेन टैक्स को सरल करने की अपील