Union Budget for 2024-25: केंद्रीय बजट 2024-25 में जम्मू-कश्मीर को 42,277.74 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जो पिछले वित्त वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए 41,751.44 करोड़ रुपये से 1.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को लोकसभा में वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। जम्मू-कश्मीर में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश को केंद्रीय सहायता के रूप में 40,619.3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
बजट दस्तावेज के अनुसार, इस राशि में भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि के रूप में स्वीकृत 7,900 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया कोष में अनुदान के तौर पर जम्मू कश्मीर को 279 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए व्यय की खातिर होंगे।
इसमें कहा गया है कि बजट में केंद्रशासित प्रदेश को 624 मेगावाट की किरु जल विद्युत परियोजना (HEP) के लिए इक्विटी योगदान के लिए 130 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि 800 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना के लिए इक्विटी की खातिर 476.44 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
इसके साथ ही, झेलम और तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना (जेटीएफआरपी) के खर्च को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। बजट दस्तावेज के अनुसार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संसाधनों में कमी को पूरा करने के लिए केंद्रशासित प्रदेश के कैपिटल एक्सपेंडिचर में मदद के तौर पर 101.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्र ने 42,277.74 करोड़ रुपये के कुल बजट के अलावा जम्मू-कश्मीर पुलिस को भी 9,789.42 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
लद्दाख के बजट में 32% की वृद्धि
केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषित केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले साल के 4,500 करोड़ रुपये के आवंटन से 32 प्रतिशत अधिक है। साल 2019 में आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर से अलग हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अपने सचिवालय से संबंधित खर्चों और अन्य विभागों और कार्यालयों की स्थापना के लिए केंद्र से स्थापना एक्सपेंडिचर के लिए 2,035.49 करोड़ रुपये मिले हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट में लद्दाख को अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय के लिए 3,922.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें कृषि और संबद्ध योजनाएं, जल आपूर्ति और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, बिजली, वानिकी और वन्यजीव, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अन्य विभाग शामिल हैं।