Budget 2024: महिलाओं और लड़कियों पर सरकार का विशेष फोकस, बजट में 3 लाख करोड़ रुपये आवंटन

Women Employment: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को कहा कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह कदम आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत देता है।

वित्त मंत्री ने कहा, "महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए, बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।" सीतारमण ने कहा कि सरकार कार्यबल में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित करेगी।

स्टाम्प शुल्क में कटौती पर विचार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार महिलाओं के आवासीय संपत्तियों की खरीद पर शुल्क कम करने और इसे शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य घटक बनाने पर विचार करेगी। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्तियों के लिए शुल्क कम करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करेगी।

उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, "हम उन राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे जो उच्च स्टाम्प शुल्क वसूलना जारी रखते हैं ताकि वे सभी के लिए दरों को कम कर सकें और महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम करने पर भी विचार कर सकें। इस सुधार को शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य घटक बनाया जाएगा।" इसके साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्सेशन उद्देश्यों के लिए आधार संख्या के स्थान पर आधार नामांकन पहचान का उल्लेख बंद करने का भी प्रस्ताव रखा।

महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएगी सरकार

निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार मानव संसाधन के रूप में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कामकाजी महिला हॉस्टल बनाएगी। उन्होंने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया था, उसके अनुसार देश में गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान देने की जरूरत है।

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सीतारमण ने कहा, "हम उद्योगों के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की स्थापना और क्रेच की स्थापना करके कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुगम बनाएंगे। इसके अतिरिक्त साझेदारी के तहत महिलाओं के लिए विशिष्ट कौशल कार्यक्रम आयोजित करने और महिला स्वयं सहायता समूह उद्यमों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।"