Union Budget 2024 : इस बार यूनियन बजट में नहीं होंगे दिल खुश करने वाले ऐलान, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद बताया

Union Budget 2024 : वित्तमंत्री निर्मला सीतरमण (Nirmala Sitharaman) ने साफ कर दिया है कि 1 फरवरी, 2024 को वह अंतरिम बजट पेश करेंगी। इसका फोकस वोट-ऑन-अकाउंट पर होगा। इसमें कोई बड़े ऐलान नहीं होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 दिसंबर को उद्योग चैंबर CII के एक कार्यक्रम में यह जानकार दी। वित्तमंत्री के इस बयान से यह साफ हो गया है कि सरकार इनकम टैक्स में बदलाव के साथ ही कोई बड़ा ऐलान अंतरिम बजट में करने नहीं जा रही है। 2024 में लोकसभा चुनावों के बाद जो नई सरकार बनेगी, वह जून या जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। वित्त वर्ष 2024-25 के उस यूनियन बजट में सरकार इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव के साथ ही नए एलान कर सकती है। इससे पहले 2019 में अंतरिम बजट पेश हुआ था।

नई सरकार पेश करेगी पूर्ण बजट

सीतारमण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बजट में बड़े ऐलान के लिए अगले साल पूर्ण बजट तक इंतजार करना होगा। लोकसभा चुनाव अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले हैं। चुनावों के नतीजों के बाद केंद्र में नई सरकार बनेगी। नई सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेगी। वह अपनी पॉलिसी के हिसाब से इनकम टैक्स के मौजूदा नियमों में बदलाव करने के साथ ही नई स्कीमों का ऐलान कर सकती है।

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2019 में पेश हुआ था वोट-ऑन-अकाउंट

2019 में लोकसभा चुनावों से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था। तब वित्त मंत्री अरुण जेटली इलाज के लिए विदेश गए थे। लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई थी। उसके बाद 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट पेश किया था। हालांकि, 2019 के अंतरिम बजट में पीयूष गोयल ने कई बड़े ऐलान किए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऐलान किया था। इसके तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को हर साल सरकार 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है।

2019 के अंतरिम बजट में हुए थे बड़े ऐलान

गोयल ने अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव का भी ऐलान किया था। तब 5 लाख रुपये तक की इनकम पर सरकार ने स्पेशल रिबेट दिया था, जिससे टैक्स का बोझ जीरो हो गया था। इसके अलावा सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को सालाना 40,000 रुपये से बढ़ाकर सालाना 50,000 रुपये कर दिया था। इससे नौकरी करने वाले लोगों को बहुत फायदा हुआ था। तब से नौकरी करने वाले लोगों का हर साल 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है।