डेटा प्रोटेक्शन बिल का कंपनियों ने किया उल्लंघन, तो लग सकता है ₹1 लाख करोड़ तक का जुर्माना: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर

केंद्र सरकार की तरफ से पिछले हफ्ते जारी डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2022 (Digital Personal Protection Bill 2022) के प्रस्तावित मसौदे में नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थाओं पर 500 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि सरकार का कहना है यह राशि सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है और जरूरत पड़ने पर इसे 1 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्यमंत्री, राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने हमारे सहयोगी न्यूज चैनल CNBC-TV18 के साथ एक बातचीत में यह जानकारी दी। इससे पहले 2019 में जारी डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे में जुर्माने की राशि के तौर पर 15 करोड़ रुपये या कंपनी की ग्लोबल रेवेन्यू का 4 फीसदी का प्रावधान था, जिसे नए ड्राफ्ट बिल में बदल दिया गया है।

राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार कानून के लिए एक क्राउड-सोर्स मॉडल बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा रही है और यह बिल, डेटा प्रिंसिपल और कंपनियों की तरफ से डेटा कलेक्ट करने वाले थर्ड-पार्टी संस्थाओं/व्यक्तियों के के अधिकारों पर फोकस करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने बताया बिल का क्या है इरादा?

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बड़ी टेक कंपनियों को मिली राहत

18 नवंबर को जारी नए डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2022 का मुख्य पर्सनल डेटा है, जो इसके पहले के मसौदे में नहीं था। नए समझौते में नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि इसकी एक अधिकतम सीमा तय है और इस सीमा को कंपनियों के टर्नओवर से नहीं जोड़ा गया है। साथ ही इसने सीमा-पार डेटा के ट्रांसफर करने से जुड़े नियमों में भी ढील दी है, जो बड़ी टेक कंपनियों के लिए एक राहत है। साथ ही इसमें स्टार्टअप्स के लिए भी नियमों को आसाना बनाया है।

सरकार को इमरजेंसी में अधिनियम से छूट

संविधान के आर्टिकल 19 के तहत दिए गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उदाहरण देते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इसमें "आर्टिकल 19 में भी कानून व्यवस्था बिगडने की स्थिति में कुछ प्रतिबंधों का प्रावधान किया गया है। इसी तरह प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन अधिकारों पर भी कुछ उचित प्रतिबंध है, जिसके तहत सरकार के पास किसी इमरजेंसी स्थिति में इस अधिनियम से छूट लेने की शक्ति है।"

बजट सत्र में पेश हो सकता है बिल

डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2022 के प्रस्तावित मसौदे पर सरकार ने 17 दिसंबर तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। ऐसी उम्मीद है इस बिल को बजट सत्र के दौरान संसद में पास होने के लिए पेश किया जा सकता है।