सरकार ने कोराबार के नियमों को आसान बनाने पर बढ़ाया फोकस, जानिए क्या है पूरा प्लान

रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के लिए जल्द एक हाई-लेवल कमेटी बनाने की तैयारी है। यह कमेटी नॉन-फाइनेंशियल सेक्टर के मौजूदा नियमों को आसान बनाने को लेकर अपने सुझाव देगी। इसके अलावा विदेशी निवेश के नियमों को भी आसान बनाया जाएगा।

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Aug 19, 2025 पर 2:37 PM

सरकार ने कोराबार के नियमों को आसान बनाने पर बढ़ाया फोकस, जानिए क्या है पूरा प्लान

जन विश्वास बिल 2.0 लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इससे तहत अलग-अलग कानूनों से जुड़े 100 से ज्यादा प्रावधानों को अपराध की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा।

कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार उन पर कंप्लायंस का बोझ घटाने जा रही है। सरकार ने यूनियन बजट 2025 में इस बारे में कई ऐलान किए थे। सरकार अब उन्हें जल्द लागू करने जा रही है। सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर मनीकंट्रोल को इस बारे में बताया। सरकार ने ईज ऑफ बिजनेस 2.0 के प्रस्तावों का लागू करने पर फोकस बढ़ा दिया है। यह 2014 में शुरू की गई रिफॉर्म्स की प्रक्रिया की अगली कड़ी है।

रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के लिए जल्द बनेगी कमेटी

रेगुलेटरी रिफॉर्म्स (Regulatory Reforms) के लिए जल्द एक हाई-लेवल कमेटी बनाने की तैयारी है। यह कमेटी नॉन-फाइनेंशियल सेक्टर के मौजूदा नियमों को आसान बनाने को लेकर अपने सुझाव देगी। इसके अलावा विदेशी निवेश के नियमों को भी आसान बनाया जाएगा। सरकार जन विश्वास के दूसरे एडिशन को जल्द लागू करने जा रही है। इसके तहत नियमों के उल्लंघन के छोटे मामलों को अपराध की कैटेगरी से बाहर किया जाएगा।

नियम आसान होने से कई सेक्टर्स को होगा फायदा

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