अब सिर्फ 'एडवांस पेमेंट' पर मिलेगा फ्यूल, मिडिल ईस्ट संकट के बीच IOCL, BPCL और HPCL ने सख्त किए नियम

आमतौर पर तेल कंपनियां डीलरों को तीन तरह से भुगतान की सुविधा देती थीं:

ड्राफ्ट ऑन डिलीवरी: उसी दिन खरीद और शाम तक भुगतान जो अब बंद कर दी गई है।

रिवॉल्विंग क्रेडिट: 3-5 दिन का उधार और छठे दिन भुगतान। इसे भी बंद कर दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंस: बैंक के जरिए 15-30 दिन का क्रेडिट। ये सुविधा फिलहाल जारी है।

'कंसोर्टियम ऑफ इंडियन पेट्रोलियम डीलर्स' (CIPD) के अध्यक्ष उदय लोध ने पुष्टि की है कि सरकारी कंपनियों ने अब एडवांस पेमेंट पर जोर देना शुरू कर दिया है।

आम आदमी और उद्योगों पर क्या होगा असर?

भारत अपनी जरूरत का करीब 40% कच्चा तेल इन्हीं प्रभावित रास्तों से मंगवाता है। सप्लाई चेन में आए जोखिम के कारण कंपनियां अब पेमेंट सिक्योर करने और रिस्क कम करने को प्राथमिकता दे रही हैं। खेती, ट्रांसपोर्ट और उद्योगों से जुड़े वे बड़े खरीदार जो उधार पर ईंधन लेते थे, उन्हें अब मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं डीलरों के पास कैश की कमी होने पर वे कम मात्रा में ईंधन मंगवाएंगे, जिससे छोटे पंपों पर स्टॉक की कमी महसूस हो सकती है।

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