IDBI Bank के निजीकरण के बाद भारत सरकार की बची हिस्सेदारी को माना जाएगा 'पब्लिक शेयरहोल्डिंग', SEBI ने दी मंजूरी

आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के निजीकरण के बाद भारत सरकार की बैंक में बची हिस्सेदारी को 'पब्लिक शेयरहोल्डिंग' के तौर पर माना जाएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत निजीकरण के बाग आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी को पुनवर्गीकृत कर उसे 'पब्लिक शेयरहोल्डिंग' कैटेगरी में डाला जाएगा। IDBI बैंक की तरफ से गुरुवार को 5 जनवरी को जमा एक रेगुलेटरी फाइलिंग से यह जानकारी मिली है। बैंक ने बताया कि उसे SEBI ने उसे शेयरहोल्डिंग के पुनवर्गीकृत की इस शर्त पर मंजूरी दी है कि निजीकरण के बाद सरकार का वोटिंग राइट्स बैंक में 15 फीसदी से अधिक नहीं होगा।

SEBI ने कहा, "भारत सरकार का वोटिंग राइट्स, बैंक की कुल वोटिंग राइट्स का 15 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए।"

बता दें कि भारत सरकार, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के साथ मिलकर IDBI बैंक में अपनी कुल 60.72 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। इसमें से 30.48 फीसदी हिस्सेदारी भारत सरकार, जबकि बाकी 30.24 फीसदी हिस्सेदारी LIC बेचेगी।

यह भी पढ़ें- शेयर बाजार में गिरावट, फिर भी निवेशकों की आज ₹32 हजार करोड़ बढ़ गई संपत्ति

सरकार और देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी (LIC) की आईडीबीआई बैंक में 94.71 फीसदी हिस्सेदारी है। इसमें से भारत सरकार की बैंक में करीब 45 फीसदी हिस्सेदारी है। बिक्री के बाद, सरकार की हिस्सेदारी घटकर 15 फीसदी पर आ जाएगी।

वित्त मंत्रालय ने 7 अक्टूबर को जो प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम (PIM) जारी किया था, उसके मुताबिक 60.72 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर किया जाएगा।

IDBI बैंक के शेयर 6 महीने में 78% बढ़े

इस बीच IDBI बैंक के शेयर आज 5 जनवरी को NSE पर 0.37% फीसदी गिरकर 54.85 रुपये के भाव पर बंद हुए। पिछले एक महीने में कंपनी का शेयर करीब 6.56% गिरा है। हालांकि पिछले 6 महीने में इसके शेयर करीब 78.37% फीसदी ऊपर चढ़े हैं।