Trump Tariffs: दोस्त बोलकर भारत पर अमेरिका ने लगाया 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी, ट्रंप ने किया ऐलान

Trump Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप ने अभी इस बात से पर्दा नहीं उठाया है कि भारत पर अमेरिका कितनी पेनल्टी लगाएगा। ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ हमारा बेहद ज्यादा व्यापार घाटा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी तक फाइनल नहीं हो सकी है

अपडेटेड Jul 31, 2025 पर 12:18 AM
एक दिन पहले ट्रंप ने संकेत दिया था कि भारत पर 25 प्रतिशत तक के टैरिफ लग सकते हैं और ऐसा ही हुआ।

US Tariffs on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 25 प्रतिशत के टैरिफ की घोषणा की है। साथ ही पेनल्टी भी लगाई है। ट्रंप ने कहा कि वैसे तो भारत अमेरिका का दोस्त है। लेकिन उस पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगेगा। साथ ही रूसी सैन्य उपकरण और तेल खरीदने के लिए एक पेनल्टी भी लगेगी।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि भारत के साथ हमारा बेहद ज्यादा व्यापार घाटा है। ट्रंप ने लिखा है, 'वैसे तो भारत हमारा दोस्त है, लेकिन हमने सालों से, उनके साथ अपेक्षाकृत कम ट्रेड किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत हाई हैं। ये दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ में शामिल हैं। साथ ही भारत में किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे कड़े और बुरे नॉन-मॉनेटरी ट्रेड बैरियर हैं।'

ट्रंप ने आगे लिखा, 'इसके अलावा उन्होंने अपने सैन्य उपकरणों का बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा रूस से खरीदा है, और चीन के साथ-साथ भारत भी रूस की एनर्जी का सबसे बड़ा खरीदार है, वह भी ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस, यूक्रेन में हत्याओं को रोक दे- सभी चीजें अच्छी नहीं हैं! इसलिए भारत को 25 प्रतिशत टैरिफ का भुगतान करना होगा। साथ ही उस पर पेनल्टी भी लगेगी। टैरिफ और पेनल्टी 1 अगस्त से लागू होंगे।'


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कितनी लगेगी पेनल्टी, अभी नहीं किया खुलासा

ट्रंप ने अभी इस बात से पर्दा नहीं उठाया है कि भारत पर अमेरिका कितनी पेनल्टी लगाएगा। एक दिन पहले ट्रंप ने संकेत दिया था कि भारत पर 25 प्रतिशत तक के टैरिफ लग सकते हैं और ऐसा ही हुआ। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी तक फाइनल नहीं हो सकी है। ट्रेड डील पर अमेरिका की एक टीम अगस्त में नई दिल्ली आ सकती है। भारत और अमेरिका की टीम्स ने पिछले सप्ताह वाशिंगटन में समझौते पर 5वें दौर की बातचीत पूरी की। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ, संबंधित देशों पर अगस्त से लागू होने वाले हैं। इनमें वे देश शामिल हैं, जिनके साथ अमेरिका अभी तक एक व्यापार सौदे तक नहीं पहुंचा है।

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