वित्तीय दिक्कतों से जूझ रही दिग्गज टेलीकॉम कंपनी वोडा आइडिया (Voda Idea) को केंद्रीय कैबिनेट के एक फैसले से बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्रीय कैबिनेट ने दूरसंचार कंपनियों के लिए बैंक गारंटी को माफ करने की मंजूरी दी है, जो टेलीकॉम सेक्टर पर वित्तीय बोझ को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वोडाफोन आइडिया को इस फैसले से बड़ा फायदा मिल सकता है। सूत्रों ने सीएनबीसी-टीवी18 को जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक यह छूट उन स्पेक्ट्रम पर लागू होगी जिसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने 2022 से पहले की नीलामियों में हासिल किया था।
इंडस्ट्री की मांग पर DoT ने दिया था प्रस्ताव
टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने इस छूट को लेकर आग्रह किया था जिसके जवाब में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशंस (DoT) ने इस का प्रस्ताव दिया था। दूरसंचार कंपनियों ने DoT को पत्र लिखकर 2022 से पहले के स्पेक्ट्रम अधिग्रहणों के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता को हटाने की अपील की थी।
बाद के स्पेक्ट्रम खरीदारी के लिए बैंक गारंटी की जरूरत खत्म
टेलीकॉम कंपनियों ने वर्ष 2022 के पहले के स्पेक्ट्रम की खरीदारी के लिए बैंक गारंटी हटाने का जो आग्रह किया था, उसके पक्ष में एक तर्क यह दिया था कि अब जो स्पेक्ट्रम अधिग्रहण हो रहा है, उसमें इसकी जरूरत खत्म कर दी गई है। करीब तीन साल पहले यानी वर्ष 2021 के कैबिनेट रिफॉर्म में इससे जुड़ा फैसला लिया गया था। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों ने इस राहत को पुराने स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स पर भी लागू करने का अनुरोध किया था ताकि टेलीकॉम सेक्टर में वित्तीय तनाव कम हो और इसकी स्थिरता मजबूत हो।