केंद्र ने नए सिरे से समीक्षा के लिए ‘गन्ना नियंत्रण आदेश 2026’ का मसौदा लिया वापस

प्रस्तावित फ्रेमवर्क ने शुगर इंडस्ट्री में चर्चा शुरू कर दी थी क्योंकि इसमें कई जरूरी बदलाव शामिल थे। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026 के वापस लिए गए मसौदे में नई चीनी मिलों के बीच न्यूनतम दूरी 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 25 किलोमीटर करने, क्रशर और खांडसारी इकाइयों के लिए किसानों को एफआरपी के भुगतान की अनिवार्यता सहित नियम-कायदों को और सख्त बनाने वाले कई विवादित प्रावधान शामिल थे। इनसे गन्ना क्षेत्र में चीनी मिलों का एकाधिकार बढ़ने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाली गुड़, खांडसारी इकाइयों और क्रशरों के संचालन में कठिनाइयां आने की आशंकाएं जताई जा रही थीं।

दूसरे प्रोविजन का मकसद इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के हिसाब से गन्ने की खरीद और प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने वाले रेगुलेशंस को अपडेट करना है।

वापसी का मतलब है कि कोई भी बदला हुआ वर्शन लाने से पहले प्रस्तावित ऑर्डर का और रिव्यू किया जाएगा। सरकार ने नया ड्राफ़्ट जारी करने के लिए कोई टाइमलाइन नहीं बताई है।

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