Cotton Import Duty Cut: कॉटन पर घटी इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपर्ट्स से जानें इंडस्ट्रीज पर कितना होगा असर?

FY26 में एक्सपोर्ट 2.2% घटकर $35.79 बिलियन रहा है। 2030 तक $100 बिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा। कुल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल का 9% हिस्सा है। रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट 2.9% बढ़कर $15.81 बिलियन रहा है। मैनमेड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3.6% बढ़ा है। कॉटन कमोडिटी एक्सपोर्ट में 0.4% की बढ़ोतरी की है। वैल्यू एडेड हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट 6.1% बढ़ा जबकि कमजोर वैश्विक मांग के बावजूद वैल्यू एडेड सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ रही है।

भारत में कॉटन इंपोर्ट

इंपोर्ट होने वाले कॉटन की क्वालिटी घरेलू कॉटन से अलग है।FY26 में रॉ कॉटन इंपोर्ट 54.6% बढ़कर $1.86 बिलियन पर पहुंचा। US, AUSTRALIA, BRAZIL और AFRICA से कॉटन इंपोर्ट होता है। ड्यूटी फ्री अवधि में करीब 6 लाख BALES कॉटन इंपोर्ट का अनुमान है।

क्या कहते है बाजार जानकार

गोकलदास एक्सपोर्ट के VC & MD शिवरामकृष्णन गणपति ने कहा कि ड्यूटी घटने से कच्चे माल की लागत घटेंगी। जिससे फैबरिक की कीमतों में भी सुधार देखने को मिला। सरकार के इस फैसले से COMPETITIVENESS बढ़ेगा।

अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (AEPC) ने कहा, “इस कदम से भारतीय टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर के लिए कॉटन की उपलब्धता बढ़ने और पूरी वैल्यू चेन को बहुत ज़रूरी राहत मिलने की उम्मीद है।” AEPC के चेयरमैन ए शक्तिवेल ने कहा कि इस फैसले से खास तौर पर छोटे और मीडियम एंटरप्राइज को फायदा होगा, जो कॉटन और यार्न की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कॉटन इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी हटाना समय की ज़रूरत है और इससे घरेलू कॉटन की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने सभी स्पिनिंग मिलों से यार्न की कीमतों को सही करके कॉटन की कम लागत का फायदा पहुंचाने की अपील की। ​​शक्तिवेल ने कहा कि इससे पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को स्थिर करने में मदद मिलेगी और आने वाले महीनों में गारमेंट एक्सपोर्टर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव तरीके से एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल कर सकेंगे और उन्हें पूरा कर सकेंगे। पिछले साल सरकार ने अगस्त के बीच से दिसंबर के आखिर तक ड्यूटी-फ्री कॉटन इंपोर्ट की इजाज़त दी थी, जिससे पिछले 1 अक्टूबर से शुरू हुए मौजूदा मार्केटिंग साल में इंपोर्ट रिकॉर्ड 4.7 मिलियन बेल तक पहुंच गया।

भारत में कॉटन ज़्यादातर बारिश पर निर्भर इलाकों में उगाया जाता है, और एल नीनो मौसम पैटर्न से मॉनसून की बारिश में कोई भी रुकावट जून से बोई जाने वाली नई फसल का प्रोडक्शन कम कर सकती है और इंपोर्ट की मांग बढ़ा सकती है, यह बात नई दिल्ली के एक ग्लोबल ट्रेड हाउस के डीलर ने रॉयटर्स को बताई।उन्होंने कहा, "ऐसे में, सरकार ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट विंडो को अक्टूबर से आगे बढ़ा सकती है, जैसा कि पिछले साल किया गया था।"

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