Japan Bans Indian Mangoes: जापान ने भारतीय आमों पर फिर से लगाया बैन, जानिए कैसे एक इंस्पेक्शन ने 20 साल के ट्रेड को रोका

जापान में एक पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गनाइज़ेशन, योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 25 मार्च, 2026 को या उसके बाद भारत से जारी सर्टिफिकेट वाले आम के शिपमेंट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसमें यह भी कहा गया कि भारतीय फैसिलिटी से ताजे आमों का इंपोर्ट तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक टोक्यो में अधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते कि भारत में ऑपरेशनल स्टैंडर्ड बेहतर हो गए हैं।

जापानी इंस्पेक्टरों को क्या मिला

हर साल भारत के आम के सीज़न से पहले, जापान क्वारंटाइन अधिकारियों को वेपर हीट ट्रीटमेंट सुविधाओं का इंस्पेक्शन करने के लिए भेजता है, जिनका इस्तेमाल भारतीय एक्सपोर्टर्स को जापान भेजने से पहले करना ज़रूरी होता है। VHT एक नॉन-केमिकल क्वारंटाइन प्रोसेस है जिसमें आमों को फ्रूट फ्लाई और दूसरे कीड़ों को खत्म करने के लिए कंट्रोल्ड गर्म, नमी वाली हवा में रखा जाता है। यह जापान को भारतीय आम के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने वाले बाइलेटरल प्रोटोकॉल के तहत एक जरूरी शर्त है।

इस साल, मार्च में उत्तर प्रदेश के रहमानपुर में VHT फैसिलिटी में इंस्पेक्शन हुआ। ThePrint के मुताबिक, इंस्पेक्टरों ने फैसिलिटी में फ्यूमिगेशन प्रोटोकॉल और उससे जुड़े डिसइंफेक्शन उपायों में कमियां पाई। क्या कमी पाई गई, इसकी खास टेक्निकल डिटेल्स जापानी या भारतीय अधिकारियों ने पब्लिक नहीं की हैं।

2006 का अरेंजमेंट कैसे काम करता था

जापान ने पहली बार 1986 में भारतीय आमों पर बैन लगाया था, क्योंकि उन्हें फ्रूट फ्लाई के शक में इंफेस्टेशन का हवाला दिया गया था। वह बैन 20 साल तक चला। जापान ने 23 जून, 2006 को इसे ऑफिशियली हटा दिया, यह जापान के एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज़ मिनिस्ट्री की घोषणा थी और उस समय भारत में जापान की एम्बेसी ने इसे मज़बूत बाइलेटरल रिश्तों का सिंबल बताया था।

ट्रेड फिर से शुरू करने की शर्तें खास थीं। बाइलेटरल प्रोटोकॉल के तहत, जापान चाहता है कि उसके मार्केट में आने वाले सभी भारतीय आमों का VHT तय राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अप्रूव्ड फैसिलिटीज़ में हो। सिर्फ छह वैरायटी की इजाज़त है, अल्फांसो, केसर, बंगनापल्ली, लंगड़ा, चौसा और मलिका। जापानी इंस्पेक्टरों को शिपमेंट शुरू होने से पहले हर सीज़न में VHT प्रोसेस को सुपरवाइज़ करना होता है।

भारत ने इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए VHT इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और पहला सरकारी VHT प्लांट 2007 में तिरुपति में खोला गया। इंस्पेक्शन और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल 2006 से लेकर अभी के सस्पेंशन तक हर सीजन में जारी रहा।

भारत के जापान आम के व्यापार का पैमाना

जापान भारत का मुख्य आम बाज़ार नहीं है। 2024-25 के APEDA डेटा के अनुसार, मात्रा के हिसाब से भारत के टॉप ताजे आम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन UAE, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कुवैत और कतर हैं। बिज़नेस टुडे के अनुसार, भारत ने FY2024-25 में दुनिया भर में लगभग 29,938 मीट्रिक टन ताज़े आम एक्सपोर्ट किए, जिनकी कीमत लगभग $56.50 मिलियन थी।

जापान का हिस्सा सीमित है। 2025-26 में जापान को ताज़े और प्रोसेस्ड आम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट $1.54 मिलियन का था, जिसमें गुजरात की केसर किस्म का उस बाज़ार में शिपमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा था।

जापान दुनिया के सबसे सख्त एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट सिस्टम में से एक है। जो एक्सपोर्टर खास तौर पर जापान को शिप करते हैं, उनके लिए बाज़ार में बल्क कमोडिटी बाज़ारों की तुलना में प्रीमियम कीमतें मिलती हैं, जिससे यह सस्पेंशन हेडलाइन डॉलर के आंकड़े से कहीं ज़्यादा फाइनेंशियली जरूरी हो जाता है।

बेग नाम के एक एक्सपोर्टर, जिन्होंने 2025 में जापान को लगभग 2.5 टन आम भेजे थे, ने ThePrint को बताया कि हालांकि जापानी मार्केट 'इतना बड़ा नहीं है', लेकिन यह एक्सपोर्टर्स के लिए अभी भी जरूरी है, खासकर इस सीज़न में, जब घरेलू सप्लाई पहले से ही कम है।

भारतीय आम एक्सपोर्ट के लिए मुश्किल सीज़न

जापान का सस्पेंशन ऐसे समय में आया है जब एक्सपोर्ट साल पहले से ही मुश्किल है। महाराष्ट्र की अल्फांसो आम की फसल, जो इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा कीमत वाली वैरायटी में से एक है, को इस सीजन में कोंकण बेल्ट में लगातार गर्मी की वजह से काफी नुकसान हुआ है। जापान के इस फैसले से पहले ही FY2025-26 के लिए भारत के ताज़े आम के एक्सपोर्ट वॉल्यूम पर दबाव आने का अनुमान था।

भारतीय आम एक्सपोर्टर पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल दिक्कतों से जुड़े माल ढुलाई के खर्च में बढ़ोतरी से भी जूझ रहे हैं, जिससे कई एक्सपोर्ट कॉरिडोर में खराब होने वाले कार्गो के लिए लॉजिस्टिक्स खर्च बढ़ गया है।

अब आगे क्या होगा

योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन के सस्पेंशन नोटिस में फिर से शुरू करने की कोई टाइमलाइन तय नहीं है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि जब तक जापानी अधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते कि भारतीय फैसिलिटीज में ऑपरेशनल स्टैंडर्ड बेहतर हो गए हैं, तब तक इम्पोर्ट सस्पेंड रहेगा।

मौजूदा एक्सपोर्ट सीजन के किसी भी हिस्से के लिए सस्पेंशन समय पर हल होगा या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। जापान के प्लांट प्रोटेक्शन स्टेशन और भारत के APEDA ने पब्लिकेशन के समय किसी भी बातचीत या सुधार की टाइमलाइन की घोषणा नहीं की है।

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