पीएम ई-ड्राइव स्कीम पर 10,900 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार, FAME के बदले लाई गई यह योजना

देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में में पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। इस स्कीम के तहत देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10,900 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस स्कीम के तहत 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, ताकि बैटरी से चलने वाले टू-व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स, एंबुलेंस, ट्रक और अन्य नए इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय बनाया जा सकेगा।

पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 88,500 साइट्स पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 पर्सेंट मदद मुहैया कराई जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह निवेश ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टरों के लिए PLI स्कीम के अलावा है। इस सिलसिले में जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है, 'इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स, ई-एंबुलेंस, ई-ट्रक और अन्य नए इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंसेंटिव मुहैया कराने के लिए 3,679 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

इस स्कीम के तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक-टूव्हीलर, 3.16 इलेक्ट्रिक-थ्रीव्हीलर और 14,028 इलेक्ट्रिक-बसों को सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, राज्य ट्रांसपोर्ट इकाइयों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसियों द्वारा 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं। ई-एंबुलेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल की है। हालांकि, अश्विनी वैष्णव ने साफ किया कि हाल में पेश की गई नई पॉलिसी इलेक्ट्रिक कारों के लिए कोई इंसेंटिव नहीं उपलब्ध कराती है और यह हाइब्रिड व्हीकल पर भी विचार नहीं करेगी।

पीएम ई-ड्राइव स्कीम, फेम (FAME) स्कीम की जगह पर लाई गई है, जिसे अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था और यह दो अलग-अलग चरणों में 9 साल तक चला। इस स्कीम के तहत दूसरे चरण में यह 31 मार्च 2024 तक वैलिड था और इसके तहत सरकार ने 11,500 करोड़ के खर्च से कुल 13,21,800 इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी दी।