Collegium: केंद्र ने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग, विपक्ष ने बताया ‘बेहद खतरनाक’

केंद्र (Centre Govt) ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम (Supreme Court Collegium System) में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की है। सरकार के इस मांग को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला बोलते हुए इस 'बेहद खतरनाक' करार दिया है। कानून मंत्री किरेन रिजीजू (Union Law Minister Kiren Rijiju) ने सोमवार को कहा कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कॉलेजियम में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग अधिनियम (NJAC) को रद्द करने के दौरान शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार की गई कार्रवाई है।

रिजीजू ने यह टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए की। केजरीवाल ने केंद्र सरकार की ओर से कॉलेजियम में अपने प्रतिनिधियों को शामिल करने की सुप्रीम कोर्ट से की गई मांग को ‘बेहद खतरनाक’ करार दिया है।

केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘मुझे उम्मीद है कि आप अदालत के निर्देश का सम्मान करेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग अधिनियम को रद्द किए जाने के दौरान दिए गए सुझाव के अनुसार की गई कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कॉलेजियम सिस्टम की प्रक्रिया स्वरूप को पुनर्गठित करने का निर्देश दिया था।’’