Delhi NCR Pollution: SC ने सुनवाई के दौरान उठाया 'किसानों की दुर्दशा' का मुद्दा, कहा- TV डिबेट फैला रही हैं ज्यादा प्रदूषण

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एनवी रमना ने बुधवार को कहा कि कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए, अदालतों के आदेशों से ही सब कुछ नहीं किया जा सकता है। CJI ने यह बयान दिल्ली-NCR में प्रदूषण संकट के बारे में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और राज्य सरकारों की दलीलों पर सुनवाई करते हुए दिया।

उन्होंने पूछा कि दिवाली के 10 दिन बाद तक भी पटाखे क्यों जलाए गए? इतना ही नहीं कोर्ट ने इसके जरिए दिल्ली की हवा खराब होने के लिए पराली जलाने को लेकर किसानों पर दोष मढ़ने वालों पर भी निशाना साधा। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद भी पटाखे फोड़े जा रहे थे।

टीवी डिबेट्स को आड़े हाथों लेते हुए CJI ने कहा कि टेलीविजन चैनलों पर बहस किसी और की तुलना में ज्यादा प्रदूषण फैला रही हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी का अपना एजेंडा होता है और इस तरह की बहसों के दौरान बयानों को संदर्भ से बाहर कर दिया जाता है।

अदालत ने कहा कि उसने जो देखा वो किसानों की दुर्दशा थी। कोर्ट ने कहा, 'दिल्ली में पांच या सात सितारा होटलों में बैठे लोग कहते हैं कि कैसे प्रदूषण बढ़ने में 30-40 प्रतिशत किसानों का योगदान है। क्या आपने उनकी की कमाई देखी है? जबकि हम इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि पाबंदी के बावजूद पटाखे जलाए जा रहे हैं।'

Delhi Liquor Shops: दिल्ली में आज से नई आबकारी नीति लागू होने से शराब की हो सकती किल्लत, सभी सरकारी ठेके बंद

दरअसल दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पराली जलाने के आंकड़े नवंबर में बहुत ज्यादा होंगे और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने बात कही। हालांकि संघवी ने ये भी कहा कि प्रदूषण में योगदान का सोर्स-आधारित ब्रेकअप अभी तक नहीं किया गया था।

इस बीच, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली-NCR और आसपास के एरिया के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की मंगलवार को एक बैठक हुई और NCR राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को अनिवार्य निर्देश जारी किए गए।

SG ने कहा, "NCR में सभी सरकारों को 21 नवंबर तक चार छूट वाली कैटेगरी को छोड़कर कंस्ट्रक्शनल वर्क पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने कमजोर हॉटस्पॉट्स में दिन में कम से कम तीन बार स्मॉग टॉवर, स्प्रिंकलर और डस्ट सप्रेसेंट के इस्तेमाल का भी निर्देश दिया है।"

मेहता ने अदालत को आगे बताया कि आयोग ने NCR राज्यों को आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया था।