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Exclusive| 'भारत क्राफ्ट' पोर्टल के जरिये ई-रिटेल में कदम रखने का सरकार का पहला प्रयास फिलहाल स्थगित

भारत क्राफ्ट को GeM के विपरीत सभी निजी उपभोक्ताओं के खोला जाना था

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 10, 2022 पर 7:39 PM
Exclusive| 'भारत क्राफ्ट' पोर्टल के जरिये ई-रिटेल में कदम रखने का सरकार का पहला प्रयास फिलहाल स्थगित
ग्रामीण या आदिवासी उद्योगों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और वस्त्र भारत क्राफ्ट पोर्टल पर बेचे जाने थे

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (micro, small and medium enterprises (MSME) मंत्रालय द्वारा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में छोटे व्यवसायों, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के लिए अपना सामान ऑनलाइन बेचने में मदद करने के लिए भारत क्राफ्ट पोर्टल (Bharat Craft portal) की योजना बनाई गई थी जिसे अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। मनीकंट्रोल को सूत्रों से ये जानकारी मिली है।

एक साल तक इस पर काम करने के बाद सरकार ने मार्च 2021 में पोर्टल को बनाने और संचालन करने के लिए प्राइवटे सेक्टर को आउटसोर्स करने का फैसला किया। लेकिन निजी कंपनियों की रुचि की कमी के कारण, प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है, मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है।

इस पोर्टल की घोषणा पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद अगस्त 2019 में नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) को सौंपे गये एमएसएमई मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसे केंद्र के पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के मॉडल पर आधारित करने का प्रस्ताव था।

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