GST Council: गोल्ड और कीमती रत्नों के लिए ई-वे बिल हो सकता है अनिवार्य, जानिए क्या होता है ई-वे बिल

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जीओएम ने यह सुझाव भी दिया कि एनआईसी के साथ परामर्श में जीएसटीएन नेटवर्क (GST Network) सोना/ कीमती रत्नों के लिए ई-इनवॉइसिंग के कार्यान्वयन के उद्देश्य से तौर-तरीकों और समयसीमाओं पर काम करेगा।

राज्यों को मिलना चाहिए ई-वे बिल पर फैसला लेने का अधिकार

जीओएम ने सुझाव दिया कि राज्यों को अपने राज्यों के भीतर सोना और कीमती रत्नों की राज्य के भीतर आवाजाही के लिए ई-वे बिल की जरूरत को लागू करने पर फैसला लेने की अनुमति मिलनी चाहिए।

जीओएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इसके लिए न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपये होनी चाहिए और राज्य को अपने राज्य में सोना/ कीमती रत्नों की राज्य के भीतर आवाजाही के उद्देश्य से ई-वे बिल जारी करने के लिए इस धनराशि के बराबर या इससे ज्यादा धनराशि की सीमा तय कर सकते हैं।

जीओएम ने दिया अधिकारियों की एक समिति बनाने का सुझाव

पैनल ने गैर पंजीकृत लोगों से रजिस्टर्ड डीलर्स/ ज्वेलर्स द्वारा खरीदे गए पुराने सोने के आधार पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) पर जीएसटी लगाने की जांच के लिए केंद्र और राज्यों के अधिकारियों की एक समिति बनाने का भी सुझाव दिया है।

वर्तमान में, 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को बी2बी ट्रांजेक्शंस के लिए ई-इनवॉइस जेनरेट करना जरूरी है।