बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का क्या मतलब है, RBI इसे कैसे नियंत्रित करता है?

इकोनॉमी में कुल लिक्विडिटी कितनी है, इसका पता लगाने के लिए ब्रॉड मनी यानी M3 का इस्तेमाल होता है। इसमें M1 (कैश + डिमांड डिपॉजिट) और बैंकों के पास पड़ा टाइम डिपॉजिट शामिल होता है। अगर बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी कम है तो इसका मतलब है कि M3 ग्रोथ कम हुई है। कई बार सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और लोन की ज्यादा मांग की वजह से ऐसी स्थिति बन जाती है।

आरबीआई के डॉलर बेचने से भी लिक्विडिटी पर असर पड़ता है

अगर लिक्विडिटी से जुड़ा मसला शॉर्ट टर्म का होता है तो MO की मदद ली जाती है, क्योंकि इससे बैंकिंग सिस्टम में जल्द कैश की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है। आरबीआई जिस लिक्विडिटी डेफिसिट या सरप्लस को मॉनिटर करता है वह नेट बैंक रिजर्व पर आधारित होता है, जो MO का हिस्सा है। कई बार आरबीआई को विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ता है। इसका मकसद रुपये को डॉलर के मुकाबले कमजोर होने से बचाना होता है। इसका असर भी लिक्विडिटी पर पड़ता है।

यह भी पढ़ें: इन 5 टिप्स का करेंगे इस्तेमाल तो Home Loan के इंटरेस्ट पर घट जाएगा आपका खर्च

एडवान्स टैक्स पेमेंट से भी बढ़ती है लिक्विडिटी

RBI जब कभी डॉलर बेचता है, वह बैंकिंग सिस्टम से रुपये को सोख (soak) लेता है। इससे बैंकिंग सिस्टम में रुपये की कमी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के हस्तक्षेप करने का असर रुपये की लिक्विडिटी पर पड़ता है। कंपनियों के एडवान्स टैक्स जमा करने का असर भी लिक्विडिटी पर पड़ता है। हालांकि, इससे बैंकिंग सिस्टम में थोड़े समय के लिए लिक्विडिटी बढ़ती है। यह पैसा सरकार के खर्च के जरिए फिर से इकोनॉमी में लौट आता है।