PM Gati Shakti Mission: क्या है पीएम गति शक्ति मिशन, इसके क्या फायदे हैं?

100 लाख करोड़ रुपये की योजना

पीएम गति शक्ति मिशन 100 लाख करोड़ रुपये की योजना है। इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रिफॉर्म्स करना है। इसका मकसद अलग-अलग मंत्रालयों के तहत चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तालमेल के साथ उन्हें सही दिशा प्रदान करना है। इस मिशन के तहत सरकार ने 16 मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया है। इनमें रेलवे, सड़क एवं राजमार्ग, पेट्रोलियम एवं गैस, टेलीकॉम, पावर, शिपिंग और एविएशन जैसे अहम मंत्रालय शामिल हैं।

मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस

पीएम गति शक्ति मिशन के तहत रेलवे, सड़क जैसी अहम परियोजनाओं के बीच तालमेल होने से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इससे देशभर में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। इससे उद्योग, व्यापार के साथ ही आम आदमी को फायदा होगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी समानों की ढुलाई पर आने वाली लागत में कमी आएगी। कम समय में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुमकिन होगा।

केंद्र सरकार ने गति शक्ति मिशन के तहत 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने का भी प्लान बनाया है। इसके तहत हर गांव को 4जी नेटवर्क कवरेज के दायरे में लाना, नेशनल हाईवे नेटवर्क का 2 लाख किलोमीटर तक विस्तार, 220 नए एयरपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स और वाटर एयरोड्रम बनाने का टार्गेट है। सरकार 17,000 किलोमीटर नई गैस पाइपलाइन का नेटवर्क भी बनाना चाहती है।

पीएम गति शक्ति मिशन में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर खास जोर दिया जा रहा है। इससे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने और आने के लिए अलग-अलग तरह के ट्रांसपोर्ट का विकल्प मिलेगा। भौगोलिक स्थिति और वातावरण को ध्यान में रख मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि जहां मेट्रो रेल का इस्तेमाल व्यावहारिक है, वहां उस पर फोकस किया जा रहा है।

जिस इलाके में रोड कनेक्टिविटी को उन्नत बनाने की जरूरत है, वहा रोड प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जा रहा है। इसी तरह जहां रेलवे सबसे फायदेमंद विकल्प है, वहां रेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। जहां समुद्र के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने की संभावना है वहां बंदरगाह पर फोकस किया जा रहा है।