RBI तय समय से पहले 3 नवंबर को करेगा बैठक, लगातार बढ़ती महंगाई की चिंता के कारण जल्दी हो रही है मीटिंग

इंफ्लेशन टारगेट हासिल करने में असफल रहने पर केंद्रीय बैंक आरबीआई को सेक्शन 45ZN के तहत एक रिपोर्ट दाखिल करना होता है। इसके अलावा रेगुलेशन 7 के तहत एमपीसी के सचिव को ऐसी स्थिति में अलग बैठक आयोजित करनी होती है। इसमें सेक्शन 45ZN के प्रावधानों के तहत रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया जाएगा और चर्चा होगी। इस रिपोर्ट को उस तारीख से एक महीने के भीतर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा जब आरबीआई इंफ्लेशन टारगेट को हासिल करने में असफल रहा।

क्या होगा रिपोर्ट में?

इस महीने 12 अक्टूबर को आरबीआई ने पहली बार स्वीकार किया कि महंगाई दर को थामने में यानी 2-6 फीसदी की रेंज में रखने में नाकाम रहा है। ऐसे में नियमों के मुताबिक आरबीआई को अब केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट दाखिल करना है कि वह इंफ्लेशन को 6 फीसदी से नीचे लाने में नाकाम क्यों रहा और कब तक इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा।

12 अक्टूबर को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) इंफ्लेशन के आंकड़े जारी हुए थे और इसके मुताबिक सितंबर 2022 में उपभोक्ता मूल्य पर आधारित महंगाई दर 7.41 फीसदी की दर से बढ़ी। यह लगातार तीसरी तिमाही रही जब सीपीआई इंफ्लेशन 2-6 फीसदी के लिमिट से बाहर रही।