ED की ₹1646 करोड़ की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी जब्ती, एक फ्रॉड इनवेस्टमेंट स्कीम में मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक फ्रॉड इनवेस्टमेंट स्कीम में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत 1,646 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है। यह ED की ओर से अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी जब्ती है। फ्रॉड इनवेस्टमेंट स्कीम में सिक्योरिटीज में निवेश के नाम पर कई जमाकर्ताओं को धोखा दिया गया था। मामला ‘बिटकनेक्ट लेंडिंग प्रोग्राम’ के माध्यम से निवेश के नाम पर सिक्योरिटीज की फ्रॉड और अनरजिस्टर्ड पेशकश और बिक्री से जुड़ा ​है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ED के अहमदाबाद ऑफिस ने शनिवार, 15 फरवरी के सर्च ऑपरेशन को पूरा करने के बाद 13.50 लाख रुपये का कैश, एक SUV और कई डिजिटल डिवाइसेज भी जब्त की हैं।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज ED का यह मामला सूरत पुलिस क्राइम ब्रांच की FIR से शुरू हुआ है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि कथित धोखाधड़ी नवंबर, 2016 से जनवरी, 2018 (नोटबंदी के बाद) के बीच हुई थी।

ED ने कैसे कसा शिकंजा

ED ने अपने टेक सेवी एक्सपर्ट्स की एक टीम तैनात की, जिन्होंने कई क्रिप्टो वॉलेट्स में किए गए लेनदेन के जटिल जाल की जांच की, ताकि इन क्रिप्टो वॉलेट्स के ओरिजिन और कंट्रोलर्स का पता लगाया जा सके। पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों का कहना है कि इसके बाद यह पाया गया कि कई लेनदेन डार्क वेब के माध्यम से किए गए थे, जिससे उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सका। एजेंसी ने कई वेब वॉलेट्स पर नजर रखी और जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी हासिल की, ताकि उन वॉलेट्स और परिसरों पर नजर रखी जा सके, जहां इन क्रिप्टोकरेंसी वाली डिजिटल डिवाइसेज उपलब्ध थीं।