मुंबई में 1 अप्रैल से महंगी हुई बिजली, जानिए आपकी जेब पर कितना बढ़ा बोझ

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (MERC) के अनुसार 1 अप्रैल यानी आज से मुबंई में बिजली की कीमतों में 5-10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) के लिए MERC ने 2023-24 के लिए औसतन 2.9% और 2024-25 के लिए 5.6% तक दाम बढ़ाने को मंजूरी दी है

अपडेटेड Apr 01, 2023 पर 12:55 PM
Story continues below Advertisement
टाटा पावर के उपभोक्ताओं को घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली के दाम 2023-24 के लिए 10% और 2024-25 के लिए 21% बढ़ाने को मंजूरी मिली है।

Eectricity price hike in Mumbai: महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (MERC) के अनुसार 1 अप्रैल यानी आज से मुबंई में बिजली की कीमतों में 5-10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) के लिए MERC ने 2023-24 के लिए औसतन 2.9% और 2024-25 के लिए 5.6% तक दाम बढ़ाने को मंजूरी दी है जबकि रेजिडेंशियल के लिए 2023-24 और 2024-25 के लिए 6% दाम बढ़े है।

सबसे सस्ती दरों में बिजली का इस्तेमाल करने वाले बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) के उपभोक्ताओं के लिए 2023-24 के लिए 6.19% और 2024-25 के लिए 6.75% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।

अडानी इलेक्ट्रिसिटी के उपभोक्ताओं को घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली के दाम 2023-24 के लिए 5% और 2024-25 के लिए 2% बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।


LIC-GIC कितनी जरूरी, बीमा नियामक इरडा ने किया खुलासा

वहीं टाटा पावर के उपभोक्ताओं को घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली के दाम 2023-24 के लिए 10% और 2024-25 के लिए 21% बढ़ाने को मंजूरी मिली है। इसके अलावा राज्य बिजली नियामक MERC ने बिजली उपयोगिताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए टैरिफ को 7.25 रुपये प्रति यूनिट कर दिया है।

ना केवल मुबंई बल्कि हिमाचल प्रदेश ने भी 1 से 125 यूनिट स्लैब में घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए बिजली दरों में 22 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसने प्रति यूनिट औसत लागत 5.82 रुपये रखी है और औसत टैरिफ में 4 फीसदी की बढोतरी की है। आयोग ने प्रीपेड मीटरिंग सुविधा का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा शुल्क पर 3% की छूट को मंजूरी दे दी है और नए उद्योगों और पर्याप्त विस्तार करने वाले उद्योगों को 15% की छूट प्रदान की जा रही है। इसके अलावा हिमाचल सरकार ने घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को पिछले साल के स्तर पर सब्सिडी देने की घोषणा की है।

बता दें कि कृषकों के लिए रियायती शुल्क 30 पैसे प्रति यूनिट होगा, जबकि 1-125 यूनिट ब्रैकेट में घरेलू उपभोक्ताओं को कुछ भी भुगतान नहीं करना होगा। वहीं 126–300 यूनिट स्लैब में आनेवाले उपभोक्ता को 4.17 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दर का भुगतान करेंगे ।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।