Aishwarya Rai Bachchan: दिल्ली के ED दफ्तर पहुंचीं ऐश्वर्या राय बच्चन, पनामा पेपर लीक मामले में पूछताछ करेगी एजेंसी

Panama Papers Leak Case: 2016 के 'पनामा पेपर्स' लीक मामले में पूछताछ के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की बहू ऐश्वर्या बच्चन को ईडी ने पूछताछ के लिए सोमवार को समन भेजा था। इससे पहले दो बार पर ऐश्वर्या राय ईडी के सामने पेश होने पर असमर्थता जता चुकी हैं।

Delhi | Aishwarya Rai Bachchan appears before the Enforcement Directorate in the Panama Papers case (file photo) pic.twitter.com/LjpXyN0Ivp

— ANI (@ANI) December 20, 2021

इस मामले में हाल ही में ईडी ने उनके पति और अभिनेता अभिषेक बच्चन को भी समन किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। पनामा पेपर्स लीक दस्तावेजों से संबंधित है जो दुनिया भर में कई अमीर व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी और कर चोरी से संबंधित है।

Monkeys Vs Dogs: महाराष्ट्र के बीड में 200 पिल्लों की मौत के बाद वन विभाग ने दो बंदर पकड़े, जानें क्या है पूरा मामला

ईडी ने FEMA के तहत ऐश्वर्या राय को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए दिल्ली मुख्यालय बुलाया था। पनामा पेपर लीक मामले में एक कंपनी (Mossack Fonseca) के लीगल डॉक्यूमेंट लीक हुए थे। ये डेटा जर्मन अखबार Suddeutsche Zeitung ने Panama Papers नाम से 3 अप्रैल 2016 को रिलीज किया था। इसमें भारत समेत 200 देशों के राजनेता, बिजनेसमैन, सिलेब्रिटी के नाम शामिल थे, जिनपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे।

Elon Musk के इलेक्ट्रिक कार की फ्रंट सीट पर महिला ने बेटी को दिया जन्म, लोगों ने बताया World's First Tesla Baby

इसमें 1977 से 2015 के अंत तक की जानकारी दी गई थी। टैक्स हेवन पनामा में स्थित एक कानूनी फर्म Mossack Fonseca के दस्तावेजों में 500 से अधिक भारतीयों का नाम था। पनामा पेपर्स के लिस्ट में बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन का भी नाम शामिल है। पनामा पेपर्स लीक का यह वैश्विक मामला सामने आने के बाद ईडी 2016 से इस संबंध में जांच कर रहा है। उसने बच्चन परिवार को नोटिस जारी कर उन्हें RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत 2004 से अपने विदेशी प्रेषण की जानकारी देने को कहा था।