Central Vista Project को लेकर गढ़ी जा रही है झूठी कहानी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का विपक्ष पर वार

हरदीप पुरी ने कहा, "आजादी के समय हमारी जनसंख्या 350 मिलियन के करीब थी। संसद भवन में हमें जगह की जरुरत होती है ताकि संसद सदस्य बैठ सकें। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब से यह मांग की जा रही है। कुल खर्चा 1300 करोड़ रुपए के आसपास है।"

मंत्री ने कहा कि कहा जा रहा है 20,000 करोड़ रुपए महामारी के दौरान खर्च कर रहे हैं, ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम में लगाईए। केंद्र ने वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ आवंटित किया है। वैक्सीनेशन के लिए पैसे की कमी नहीं है, पर्याप्त पैसा है। वैक्सीन की उपलब्धता दूसरी बात है। 

प्रोजेक्ट की कीमत पर बोलते हुए पुरी ने कहा, "पहली बात तो 20,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा कहां से आया? जिसके मन में जो आता है बोलता है। 51 मंत्रालयों के लिए ऑफिस, मेट्रो के साथ जोड़ना, नया संसद भवन, 9 ऑफिस के भवन, न्यू इंदिरा गांधी सेंटर फॉर परफार्मिंग आर्ट्स सब मिलाकर खर्चा शायद 13,000-15,000 करोड़ आएगा।"

हरदीप पुरी ने ये भी कहा कि जब 2012 में मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थीं तो उनके एक OSD थे, जिन्होंने आवास मंत्रालय के सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि एक फैसला ले लिया गया है कि एक नई संसद भवन बननी चाहिए।

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को इस प्रोजेक्ट के काम को रोकने के लिए दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को जारी रखने की सोमवार को अनुमति देते हुए कहा कि ये एक अहम और आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है।

चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कोरोना वारयस वैश्विक महामारी के दौरान प्रोजेक्ट रोके जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका किसी मकसद से प्रेरित थी और वास्तविक जनहित याचिका नहीं थी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया।

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