स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होंगे ये खास मेहमान, चीन सीमा के सैकड़ों सरपंचों को मिला न्योता

Independence Day 2023: केंद्र सरकार ने इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मौके पर खास तैयारी की है। इसमें कुछ विशेष अतिथियों को शामिल करने का फैसला किया गया है। भारत सरकार ने चीन से सटे गांवों के सरपचों को स्वतंत्रा दिवस के मौके पर खास मेहमानों के रुप में न्योता भेजा है। ये खास मेहमान अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन सीमा पर लगभग 662 गांवों के सरपंच हैं। यह केंद्र के वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (Vibrant Villages Programme -VVP) के तहत आते हैं।

इसके लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (Indo-Tibetan Border Police -ITBP) ने तैयारी शुरू कर दी है। ITBP) मुख्यालय ने इन जिलों में अपने कर्मियों को संपर्क अधिकारी (Liaison Officers ) के तौर पर नियुक्त करने का निर्देश दिए हैं। ये जिला मुख्यालय से दिल्ली और वापस जिला मुख्यालय तक सरपंचों और मेहमानों के साथ रहेंगे।

कई सरपंचों को सरकार की ओर से मिला न्योता

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ITBP ने मेहमानों के आने जाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसमें कई सरपंचों को न्योता मिल चुका है। वहीं जो रह गए हैं। उनको न्योता भेजने की प्रक्रिया जारी है। ITBP इस मामले में पूरी सावधानी बरत रहा है। ITBP की ओर से भी ध्यान दिया जा रहा है कि महिला और पुरुषों की संख्या बराबर रहे। इसके लिए अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो ऐसी स्थिति में LO के लिए जो भी बेहतर विकल्प होगा उसे चुना जाएगा। सरपंचों की सारी डिटेल ली जा रही है। कागजी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी मेहमानों के आने-जाने का इंतजाम फ्लाइट के जरिए किया गया है। इसके लिए विशेष फ्लाइट की व्यवस्था भी की गई है।

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जानिए क्या है केंद्र सरकार का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम?

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ऐलान 2022 के बजट में की गई थी। इस प्रोग्राम का मकसद चीन की सीमा से लगे इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथू गांव से की थी। केंद्र की इस योजना के तहत, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में देश की उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के करीब 2,967 गांवों की ‘व्यापक विकास’ के लिए पहचान की गई है। इस प्रोग्राम के पहले चरण में करीब 662 गांवों को सेलेक्ट किया गया है। सरकार ने इस योजना के लिए 4,800 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दे दी है।