कर्नाटक में लोकल लोगों के लिए तीन साल में होंगी 7,50,000 नौकरियां

एक्सपर्ट्स का कहना है कि नौकरियों के मौके लोकल लोगों तक सीमित करने से विवाद पैदा हो सकता है। पिछले साल हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में लोकल लोगों को 75 फीसदी रिजर्वेशन के लिए कानून बनाया था। लेकिन, इस पॉलिसी को लेकर विवाद होने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की रोक को खारिज कर दिया था। उसने हाईकोर्ट से इस मसले पर विचार करने को कहा था। साथ ही राज्य सरकार को कहा था कि जब तक इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, वह उन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे, जिनके यहां नॉन-लोकल एंप्लॉयीज काम करते हैं।

रोजगार की नई पॉलसी को कर्नाटक सरकार की मंजूरी से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश निर्माण में माइग्रेंट लेबरर (प्रवासी मजदूर) अहम भूमिका निभाते हैं। उसने यह भी कहा था कि उनके अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रवासी मजदूरों को बगैर राशन कार्ड अनाज देने का निर्देश दिया था। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया ता कि 11 जुलाई तक रजिस्टर्ड असंगठित मजदूरों या प्रवासी मजदूरों की संख्या करीब 28 करोड़ थी।