खाने-पीने की मिलावटी चीजें बेचने पर 6 महीने की जेल, कम से कम इतनी सजा की सिफारिश

खाने-पीनों की मिलावटी चीजों के लिए सजा के कड़े प्रावधानों के अलावा कमेटी ने कम्युनिटी सर्विस पर भी सुझाव दिया है। कमेटी ने भारतीय न्याय संहिता (BRS) के तहत सजा के तौर पर 'सामुदायिक सेवा'' की शुरूआत को स्वागतयोग्य कदम बताया लेकिन इसमें कुछ और करने की भी जरूरत बताई है। पैनल के मुताबिक अपराधियों से निपटने के लिए यह एक बहुत ही बेहतर कदम है जिससे न केवल जेल के कैदियों की संख्या कम करके जेल के बुनियादी ढांचे पर बोझ कम किया जा सकेगा बल्कि जेलों का मैनेजमेंट भी बेहतर होगा।

कमेटी का कहना है कि इसमें सेवा की अवधि और प्रकृति को लेकर कुछ कहा नहीं गया है। इसे लेकर कमेटी ने सिफारिश की है कि इसकी अवधि और प्रकृति तय की जानी चाहिए और उपयुक्त रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि प्रस्तावित कानून में कम्यूनिटी सर्विस के परिभाषित करते समय एक प्रावधान यह भी होना चाहिए जिसके तहत सजा की निगरानी के लिए किसी शख्स को जिम्मेदार बनाया जा सके।

Mahadev Betting घोटाले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई, Dabur के चेयरमैन समेत 32 लोगों पर FIR

भारतीय न्याय संहिता में गलतियों की तरफ किया इशारा

कमेटी ने भारतीय न्याय संहिता में कई टाइपिंग एरर और व्याकरणीय गलतियों की तरफ भी इशारा किया है जिसे सुधारने की जरूरत बताई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक (BNSS-2023), भारतीय न्याय संहिता (BNS-2023) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयक (BSA-2023) को 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। इसमें BNSS-2023 को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर एक्ट, 1898; BNS-2023 को इंडियन पैनल कोड, 1860 और BSA-2023 को इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 के बदले में लाया जाना है। संसदीय समिति की रिपोर्ट पिछले शुक्रवार को राज्यसभा में सौंपी गई।