Cabinet News: आगरा और प्रयागराज समेत देश में बनाए जाएंगे 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, 3 रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी मोदी कैबिनेट की मंजूरी

ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा एवं प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओर्वकल एवं कोपर्थी और राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थित होंगे। इन इंडस्ट्रियल शहरों की परिकल्पना छह प्रमुख गलियारों के करीब रणनीतिक रूप से की गई है। ये परियोजनाएं भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने में एक महत्वपूर्ण पहल को दर्शाती हैं।

सराकर का दावा है कि यह कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगा। इससे औद्योगिक क्षेत्र एवं शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा जो आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा। इन शहरों को वैश्विक मानकों के नए स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये शहर उन्नत बुनियादी ढांचे से लैस होंगे जो टिकाऊ और कुशल औद्योगिक संचालन का समर्थन करते हैं।

30 लाख रोजगार मिलने की उम्मीद

इन शहरों के गठन से करीब 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और नियोजित औद्योगिकीकरण के माध्यम से 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है। इन परियोजनाओं से लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता भी पैदा होगी। इन स्मार्ट शहरों की स्थापना की परिकल्पना वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पेश की गई थी। बजट में घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में देश के कई शहरों में या उसके आसपास 'प्लग एंड प्ले' इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई थी।

देश में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना की घोषणा के साथ इस तरह के शहरों की कुल संख्या 20 हो जाएगी। इस कदम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद मिलने का अनुमान है।

चार शहरों में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार

इस तरह के 8 औद्योगिक शहर पहले से ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। चार शहरों धोलेरा (गुजरात), ऑरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) और कृष्णपट्टनम (आंध्र प्रदेश) में उद्योगों के लिए भूमि आवंटन का काम चल रहा है। अन्य चार शहरों में भी सरकार का विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) सड़क संपर्क, पानी और बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया में है।

3 रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी मंजूरी

केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय की तीन परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इनकी इनकी कुल अनुमानित लागत 6,456 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने बुधवार को ये मंजूरी दी। इनमें दो नई रेलवे लाइनें और एक मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट शामिल है। ये परियोजनाएं ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ को कवर करेंगी। इन चार राज्यों के सात जिलों को कवर करने वाली इस परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 300 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

ये भी पढे़ं -'बंगाल बंद' के दौरान BJP नेता पर फायरिंग और बम फेंके जाने से तनाव, कोलकाता रेप-मर्डर से राष्ट्रपति मुर्मू 'भयभीत'

234 नए शहरों में शुरू होंगे प्राइवेट एफएम रेडियो

मोदी कैबिनेट ने 234 नए शहरों में 730 प्राइवेट एफएम रेडियो शुरू करने को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस कदम से स्थानीय सामग्री को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है।