अब 60 नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों में दूर होगी आम जनता की शिकायत, केंद्र ने घटाई समय सीमा

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए, सार्वजनिक शिकायतों को हल करने की अधिकतम समय सीमा को वर्तमान में 60 दिनों से घटाकर 45 दिन कर दिया है। एक संसदीय समिति की तरफ से इसे लेकर सिफारिश दी गई थी। सरकार को पिछले साल एक पोर्टल पर जनता से 22 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली हैं और सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रेवांसेस रेडरेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CPGRAMS) पर इस साल पहले ही 12 मिलियन ऐसी शिकायतें मिल चुकी हैं।

सरकार की तरफ से जारी नए आदेश में कहा गया है, "CPGRAMS शिकायतों को मिलते ही तुरंत और अधिकतम 45 दिनों के भीतर हल किया जाएगा।" COVID-19 कैटेगरी के तहत शिकायतों को उच्च प्राथमिकता के रूप में माना जाता है और 3 दिनों के भीतर हल किया जाता है।

ऑर्डर के बाद कहा गया कि निर्णय के बाद CPGRAMS सिस्टम रिस्पांस के हाई रेट और औसत निपटान समय में प्रगतिशील कमी के साथ ज्यादा प्रतिक्रियाशील बन जाती है। आदेश में कहा गया है, "CPGRAMS में शिकायत निपटान के विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग 87% मंत्रालयों या विभागों ने 45 दिनों से कम समय में शिकायतों का निपटारा किया है।"

मार्च में एक संसदीय स्थायी समिति ने भी सिफारिश की थी कि शिकायत निवारण के लिए अधिकतम समय सीमा 60 से 45 दिनों तक कम की जाए।

पिछले साल प्राप्त सभी शिकायतों में से केवल सात विभागों में लगभग 70 प्रतिशत शिकायतें थीं, जिनमें वित्तीय सेवा विभाग के खिलाफ लगभग पांच लाख शिकायतें और दूरसंचार विभाग के खिलाफ लगभग तीन लाख शिकायतें थीं। डाक विभाग, श्रम और रोजगार और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर ब्यूरो और रेलवे, वे दूसरे मंत्रालय या विभाग हैं, जिनका ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं।

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