PM Gati Shakti: चीन छोड़कर भारत आएंगी विदेशी कंपनियां, ये है मोदी सरकार का पूरा प्लान

PM Gati Shakti: भारत में इंफ्रा सेक्टर के करीब आधे प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं तो करीब एक-चौथाई का बजट अनुमान से भी अधिक बढ़ गया है। पीएम मोदी के मुताबिक तकनीक से इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। इसके लिए 100 लाख करोड़ रुपये के मेगा प्रोजेक्ट पीएम गतिशक्ति (PM Gati Shakti) शुरू किया गया है। पीएम गति शक्ति के मुख्य कार्यों में एक नए प्रोडक्शन क्लल्स्टर की पहचान है और उन्हें रेलव नेटवर्क, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स से जोड़ने का है।

इसके तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिस पर 16 मंत्रालयों को एक-साथ लाया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए निवेशकों और कंपनियों को एक ही जगह प्रोजेक्ट के डिजाइन, अप्रूवल और लागत के आकलन में सुविधा हो जाएगी। ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) अमृत लाल मीना के मुताबिक पीएम गति शक्ति के तहत प्रोजेक्ट को समय पर और बजट में पूरा करने का लक्ष्य है।

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चीन को पीछे करने में योजना निभा सकती है बड़ी भूमिका

फास्ट-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट का फायदा चीन को पछाड़ने में मिल सकता है। दुनिया भर की दिग्गज कंपनियां तेजी से चीन-प्लस-वन पॉलिसी अपना रही हैं यानी कि वे सिर्फ चीन की बजाय अन्य देशों में भी निवेश की रणनीति अपना रही हैं। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां सस्ता श्रम भी उपलब्ध है और बड़ी संख्या में अंग्रेजी जानने वाले टैलेंटेड वर्कर्स की भरमार है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर में खामी के चलते निवेशक यहां निवेश से कतराते हैं। अब गतिशक्ति से इसे दूर करने की कोशिश की जा रही है।

दोबारा नहीं खुदेगी बनी हुई नई सड़क

तकनीक के जरिए लालफीताशाही को कम करके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को समय पर बजट में ही पूरा किया जा सकता है। मीना के मुताबिक गति शक्ति पोर्टल के 1300 प्रोजेक्ट में करीब 40 फीसदी का भूमि अधिग्रहण, जंगल और पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी के चलते लागत बढ़ गई। कम से कम 422 प्रोजेक्ट में कुछ इश्यूज थे और इसमें से करीब 200 को सुलझा लिया गया है। गति शक्ति के तहत सरकार तकनीक के जरिए यह सुनिश्चित करेगी कि नई बनी सड़कों को फोन के केबल या गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदनी न पड़े।

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इंफ्रा पर बढ़ाया जा रहा खर्च

मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मई में 1568 प्रोजेक्ट्स के 721 में देरी हो चुकी थी और 423 की लागत बजट से अधिक हो गई थी। पीएम मोदी जब से सत्ता में आए हैं, इंफ्रा पर खर्च बढ़ाया जा रहा है। मीना के मुताबिक गति शक्ति पोर्टल का इस्तेमाल पहले से लेकर आखिरी चरण के बीच के इंफ्रा गैप को पाटने में किया जा रहा है। अभी 196 प्रोजेक्ट्स के तहत कोयला, स्टील और खाने की आवाजाही बढ़ाने के लिए पोर्ट कनेक्टविटी को बढ़ाया जा रहा है।

सड़क परिवहन मंत्रालय भी इसका इस्तेमाल कर 10.6 हजार करोड़ डॉलर की भारतमाला योजना के तहत 11 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को डिजाइन कर रही है। इस योजना के तहत इस साल 2022 के आखिरी तक 83677 किमी लंबी सड़कें बनाई जानी है।

निजी कंपनियों का बढ़ रहा भारत में निवेश

सरकार की कोशिशों के चलते आईफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी एपल (Apple) आईफोन 14 को भारत में ही बनाने की योजना बना रही है। सैमसंग ने करीब चार साल पहले 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन फैक्ट्री भारत में भारत में खोली थी। ओला इलेक्ट्रिक दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री बना रही थी।