Supreme Court : अब WhatsApp से नोटिस नहीं भेज पाएगी पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश

Supreme Court : देश के किसी भी राज्य की पुलिस अब वॉट्सऐप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करके किसी भी आरोपी को नोटिस नहीं भेज सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के इस कदम पर रोक लगा दी है।सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि आरोपी को नोटिस देने के लिए ऑपशनल मीडियम के रूप में वॉट्सऐप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल न करें। बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत ने पुलिस को यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 41ए (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35) को लेकर दिया है।

 सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने संबंधित पुलिस विभागों को ये आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को स्थायी आदेश जारी करने का आदेश दिया, जिसमें उन्हें CrPC या BNSS के तहत सेवा के निर्धारित तरीके के माध्यम से ही ऐसे नोटिस जारी करने के लिए कहा जाए।

सुप्रीम कोर्च ने आगे कहा कि, "यह स्पष्ट किया जाता है कि व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से नोटिस की सेवा को सीआरपीसी, 1973/बीएनएसएस, 2023 के तहत निर्धारित सेवा के तरीके के विकल्प के रूप में नहीं मान्यता नहीं दी जा सकती है।"