गैर सरकारी संगठनों की विदेशी फंडिंग पर मोदी सरकार का एक और प्रहार

भुवन भास्कर

नया साल देश के हजारों गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए गर्दिश का संदेश लेकर आया। शुक्रवार यानी 31 दिसंबर को गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया कि 5,933 NGOs की फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) पंजीकरण की अवधि 2021 के आखिरी दिन को समाप्त हो गई और हालांकि इन NGOs को अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए काफी लंबा समय दिया गया, लेकिन आखिरकार वे ऐसा कर पाने में नाकाम रहे, इसलिए उनका FCRA पंजीकरण निरस्त हो गया।

मोदी सरकार के इस ताजा फैसले के बाद देश में FCRA पंजीकरण वाले NGOs की संख्या 16,829 रह गई है। दूसरी ओर ‘डीम्ड टू सीज ऑर एक्सपायर्ड’ श्रेणी में पहले से मौजूद 6,587 NGOs की संख्या अब बढ़कर 12,850 हो गई। तकनीकी रूप से इन NGOs का पंजीकरण अभी सिर्फ निरस्त हुआ है, रद्द नहीं। ‘रद्द’ पंजीकरण वाले NGOs की संख्या 1 जनवरी 2022 को 20,675 है। जो NGOs ‘रद्द’ श्रेणी में हैं, वे अब विदेश से कोई भी फंड हासिल नहीं कर पाएंगी। हालांकि ‘डीम्ड टू सीज ऑर एक्सपायर्ड’ श्रेणी के NGOs के पास अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए 6 महीने का समय होता है।

NGOs पर मोदी सरकार का यह ताजा फैसला सोशल सेक्टर पर नजर रखने वालों के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। दरअसल यह पिछले कई वर्षों से चल रही एक महीन प्रक्रिया की सिर्फ एक नई कड़ी है। नरेंद्र मोदी का NGOs से छत्तीस का रिश्ता जगजाहिर है। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब गोधरा में कारसेवकों के नरसंहार के बाद हुए भीषण दंगों में उनकी कथित संदिग्ध भूमिका को लेकर उनके खिलाफ वर्षों तक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नफरत और बहिष्कार का जो अभियान चलाया गया, उसकी अगुवाई कुछ NGOs ने ही की थी। इन NGO के संचालक धुर वामपंथी थे और समय-समय पर ऐसी खबरें आती रहीं कि उनमें से ज्यादातर को विदेशों से लाखों-करोड़ों रुपए की फंडिंग होती थी।

लेकिन मोदी के साथ NGOs की इस अदावत को अलग-थलग घटना के रूप में देखना गलतफहमी होगी। दरअसल NGOs का नेटवर्क एक ऐसा जटिल मकड़जाल तैयार करता है, जिसमें देश में होने वाली किस घटना की जड़ें कहां धंसी हैं, यह देख पाना आसान काम नहीं है। एक छोटा उदाहरण जाने-माने अरबपति जॉर्ज सोरोस का NGO ओपन सोसायटी फाउंडेशन (OSF) है। सोरोस ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में खुलेआम घोषणा की कि वे राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादियों से लड़ने के लिए 100 करोड़ डॉलर का फंड देंगे। उन्होंने भारत का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ‘हिंदू राष्ट्रवादी राज्य’ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और यह भारत के लिए ‘सबसे बड़ा और डरावना आघात’ है।

असम सरकार ने अपने माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए कर्मचारियों को दी 2 दिन की छुट्टी

सोरोस की यह ‘चिंता’ सिर्फ कागजी नहीं थी। OSF से फंडिंग पाने वाले दो NGO ह्युमन राइट्स लॉ नेटवर्क (HRLN) और फ्रेंच NGO शेरपा हैं। HRLN वही NGO है, जिसने इस्कॉन के अक्षय पात्र और भारतीय राजद्रोह कानूनों के खिलाफ अभियान चलाया है और रोहिंग्या घुसपैठियों को मुफ्त कानूनी सहायता दी है। इनके अलावा HRLN से फंडिंग पाने वाले दूसरे NGO भी हैं, जो कानूनी से लेकर दूसरे मोर्चों पर ऐसे विषय उठाते रहते हैं, जिनसे भारतीय न्यायपालिका और राष्ट्रीय अखंडता कमजोर पड़े। दूसरी ओर शेरपा वह NGO है, जिसने फ्रांस में राफेल सौदे के खिलाफ शिकायत दाखिल की है।

OFS के मानवाधिकार इनिशिएटिव सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन हर्ष मंदर हैं, जिनकी संस्था ‘कारवां-ए-मोहब्बत’ ने खुलकर CAA के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का समर्थन किया। हर्ष मंदर के NGO सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज को ईसाई धर्मांतरण संगठनों से भी फंडिंग मिलती रही है और मंदर धर्मांतरण के खुले पैरोकार भी रहे हैं। नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह भी सोरोस और उनके OFS से जुड़े हैं। मोदी सरकार और उसके राष्ट्रवादी एजेंडे के लिए सेन और जयसिंह का रुख जगजाहिर है। इसी पृष्ठभूमि में भारत में NGO की भूमिका और खास तौर पर 2014 के बाद उनके कार्य-कलापों का आकलन किया जा सकता है।

कांग्रेस के दशकों के शासन काल में सैकड़ों ऐसे NGO पनपे जो सत्ता के करीब होकर सिस्टम के भ्रष्टाचार में सहभागी बन कर सरकरी और विदेशी फंडिंग का जमकर दुरुपयोग करते रहे। इनमें से कई ऐसे NGO हैं, जिन्होंने मानवाधिकार और धार्मिक असहिष्णुता के नाम पर दुनिया भर के मंचों पर भारत को बदनाम करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ा है, जबकि यही NGO चीन और अमेरिका में हो रही ज्यादा गंभीर घटनाओं पर आंखें मूंद लेते हैं। कई ऐसे NGO भी हैं, जिन पर विदेशी फंडिंग से भारत में मतांतरण कराने का आरोप है।

हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पंजीकरण निरस्त होने वाले सभी NGO और संगठन देश विरोधी गतिविधियों के कारण ही सरकार के निशाने पर हैं। इनमें से कई अन्यान्य कारणों से FCRA कानून के तहत आवश्यक नियमों का पालन करने में नाकाम रहे हैं और इसलिए इनका पंजीकरण निरस्त किया गया है। ऐसी संस्थाओं में इंडिया हैबिटेट सेंटर (IBH), इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर, IIT-दिल्ली, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी (DPS) तक शामिल हैं।

दरअसल FCRA पंजीकरण के लिए NGOs को कई रेगुलेशन को पूरा करना होता है। मोदी सरकार से पहले भी इन रेगुलेशन के तहत NGOs के खिलाफ कार्रवाई होती थी, लेकिन यह संख्या बहुत कम होती थी। अमूमन बड़े NGO के कर्ता-धर्ता सरकार से लेकर प्रशासन में गहरी पैठ रखते थे, और शायद ही कभी उनसे तय नियमों के सख्ती से पालन पर कभी कोई सवाल पूछा जाता था।

इस कारण सैकड़ों NGO नियमों का पालन न करने के बावजूद बिना किसी रोकटोक के फंड हासिल करते रहते थे और अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते रहते थे। गुजरात की एक जानी-मानी वामपंथी एक्टिविस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले केस में खुलासा हुआ था कि किस तरह अपने NGO के खाते में विदेशों से हासिल फंड में से उन्होंने और उनके पति ने लाखों रुपये महंगे कपड़ों, जूतों और दूसरे निजी साधनों पर खर्च किया था।

नरेंद्र मोदी सरकार के मई 2014 में सत्ता में आने के साथ ही NGO के कार्यकलापों पर गृह मंत्रालय ने अपना खुर्दबीन लगा दिया था। मार्च 2018 के पहले हफ्ते में जारी एक इंडस्ट्री रिपोर्ट में बताया गया था कि मोदी सरकार के शुरुआती 4 सालों में यानी 2017-18 तक NGOs की विदेशी फंडिंग में 40% की कमी आ चुकी थी। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अगुवाई वाले गृह मंत्रालय ने 13,000 NGOs का पंजीकरण रद्द कर दिया था।

सिर्फ 2017 में ही करीब 4,800 NGOs के पंजीकरण रद्द किए गए। 2019 के बाद मोदी सरकार-2 में भी यह रुझान बदस्तूर जारी दिख रहा है। गृह मंत्रालय की कमान राजनाथ सिंह के हाथ से अमित शाह के हाथ में आ गई, लेकिन NGOs के प्रति मोदी सरकार के रुख में कोई खास बदलाव नहीं दिखा है। आज की तारीख में कुछ पंजीकृत करीब 50,000 NGO में से 16,000 ही सक्रिय हैं। इन सक्रिय NGO के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि चाहे नियत की बात हो या नियमों की, उन्हें भारत में काम करने के लिए हर मोर्चे पर दुरुस्त रहना होगा।

(लेखक कृषि और आर्थिक मामलों के जानकार हैं)