अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली जमानत, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल देने से किया इनकार

उनकी कानूनी टीम ने हाई कोर्ट से मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था। उन्होंने हाई कोर्ट से रविवार को ही इस मामले पर सुनवाई करने की मांग की, लेकिन अदालत इस मांग ठुकरा दिया और बुधवार सुनवाई करने को कहा।

इससे पहले निचली अदालत ने ‘विस्तृत और लगातार पूछताछ के लिए’ शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 28 मार्च तक के लिए ED की हिरासत में भेज दिया था।

गिरफ्तारी से पहले भी HC में लगाई थी गुहार

केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी और हिरासत अवैध थी और वह तुरंत हिरासत से रिहा किये जाने के हकदार हैं। केजरीवाल को ED ने बृहस्पतिवार रात को गिरफ्तार किया था।

केजरीवाल ने गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा के लिए भी दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। इसके कुछ घंटों बाद ही ED ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था।

केजरीवाल ने अपने खिलाफ जारी समन समेत सभी कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

क्या है पूरा मामला?

ये मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और उसे  लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।

मामले में AAP के शीर्ष नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। ED की तरफ से दायर आरोप-पत्र में केजरीवाल के नाम का भी कई बार जिक्र किया गया है।

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