Chhattisgarh Elections 2023: राहुल गांधी ने की 'ग्रामीण आवास न्याय योजना' की शुरूआत, पूछा- जातीय जनगणना से क्यों डरते हैं पीएम मोदी?

 Assembly Elections 2023: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को बिलासपुर जिले में आयोजित 'आवास न्याय सम्मेलन' में 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना' की शुरूआत की। राहुल गांधी और बघेल ने तखतपुर विकासखंड के परसदा (सकरी) गांव में आयोजित 'आवास न्याय सम्मेलन' में 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना' की शुरूआत की। अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के 47,090 आवासहीन परिवारों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से कुल 10.76 लाख परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शेष बचे 6,99,439 पात्र परिवारों को भी आवास मुहैया कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री बघेल ने 'मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना' के 500 लोगों को एक-एक लाख रुपए वितरित किए।

उन्होंने कहा कि गांधी और बघेल ने सम्मेलन में बिलासपुर जिले के लिए 669.69 करोड़ रुपए की लागत वाले 414 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने चयनित 2,594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में 1,117 लोगों के बीच वन अधिकार पत्रों का वितरण किया।

इस दौरान गांधी और बघेल ने आयोजन स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्टॉल का अवलोकन किया। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान गांधी ने स्वयं-सहायता समूह द्वारा संचालित 'गारमेंट फैक्ट्री' की भी शुरुआत की।

जातीय जनगणना से क्यों डरते हैं पीएम मोदी?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिलासपुर में एक जनसभा के दौरान जातिगत जनगणना की वकालत करते हुए पूछा कि देश के प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना से डरते क्यों हैं? राहुल गांधी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान सभा में रिमोट कंट्रोल दिखाते हुए कहा कि जब भी उनकी पार्टी इसे दबाती है तब गरीबों और जरूरतमंद लोगों को फायदा होता है, लेकिन जब BJP ऐसा करती है तब अदाणी को बंदरगाह, रेलवे का ठेका और एयरपोर्ट मिल जाते हैं।

बिलासपुर जिले के परसदा गांव में 'आवास न्याय सम्मेलन' को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना से क्यों डरते हैं? अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए गांधी ने अपने हाथ में एक रिमोट कंट्रोल दिखाया और कहा, "आज मैंने रिमोट का बटन दबाया और हजारों करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ के लोगों के अकाउंट में चले गए।"

उन्होंने कहा कि आज शुरू की गई आवास योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी मिलेगा जो केंद्रीय योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत सहायता पाने के हकदार थे। लेकिन उन्हें नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राज्य के बार-बार अनुरोध के बावजूद केंद्र ने पैसा नहीं दिया और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहा।

LIVE: Shri @RahulGandhi addresses Awaas Nyay Sammelan in Bilaspur, Chhattisgarh. https://t.co/Uxij9nw8lN

— Congress (@INCIndia) September 25, 2023

गांधी ने कहा कि जब उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री मोदी के अदाणी के साथ संबंधों के बारे में सवाल पूछा तो उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन पर जातीय जनगणना से डरने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराई थी जिसमें देश की हर जाति की आबादी का रिकॉर्ड है। भारत सरकार के पास यह रिपोर्ट है लेकिन मोदी जी इसे लोगों के सामने नहीं लाना चाहते हैं।" कांग्रेस नेता ने दावा किया कि सरकार विधायक और सांसद नहीं बल्कि सचिव और कैबिनेट सचिव चलाते हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में 90 सचिवों में से केवल तीन अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से हैं।

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राहुल गांधी ने कहा कि वे तीन लोग देश के बजट का केवल 5 प्रतिशत नियंत्रित करते हैं। क्या भारत में केवल 5 प्रतिशत ही ओबीसी आबादी है? जातीय जनगणना के पास इसका जवाब है। यदि हमें ओबीसी, दलित, आदिवासी और महिलाओं को भागीदारी देनी है तो जातीय जनगणना करानी होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी जी जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, तो यदि हम सत्ता में आए तो हमारा पहला कदम जातीय जनगणना कराना और OBC की भागीदारी सुनिश्चित करना होगा।