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Delhi Liquor Policy: शराब नीति के कारण दिल्ली सरकार को ₹2,002 करोड़ का हुआ घाटा, CAG रिपोर्ट में दावा

Delhi Liquor Policy: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि 2021-2022 की आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को कुल मिलाकर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ है। सीएजी रिपोर्ट मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में पेश की। इस दौरान काफी हंगामा देखने को मिला

Akhileshअपडेटेड Feb 25, 2025 पर 3:11 PM
Delhi Liquor Policy: शराब नीति के कारण दिल्ली सरकार को ₹2,002 करोड़ का हुआ घाटा, CAG रिपोर्ट में दावा
Delhi Liquor Policy: शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2,002.68 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ

CAG Report on Delhi Liquor Policy: दिल्ली विधानसभा में मंगलवार (25 फरवरी) को पेश की गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी (AAP) की अगुवाई वाली सरकार को 2021-2022 की आबकारी नीति के कारण 2,002 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ है। NDTV के मुताबिक, नवंबर 2021 में लागू की गई और अगले साल सितंबर में रद्द कर दी गई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2,002.68 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसके लिए कमजोर नीतिगत ढांचे से लेकर आबकारी नीति के कार्यान्वयन में तमाम खामियों सहित कई कारण जिम्मेदार थे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली नई बीजेपी सरकार द्वारा पेश की जाने वाली पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के प्रदर्शन पर 14 में से एक रिपोर्ट में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में उल्लंघनों को भी जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि अब समाप्त हो चुकी नीति के निर्माण में बदलाव सुझाने के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था।

दिल्ली सरकार को कैसे हुआ नुकसान?

चुनाव से पहले चर्चा का विषय बने कथित शराब घोटाले पर रिपोर्ट में 941.53 करोड़ रुपये के राजस्व के नुकसान का दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नगरपालिका वार्ड में शराब की दुकानें खोलने के लिए समय पर अनुमति नहीं ली गई।

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