Manish Sisodia: एक साल से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत? SC ने CBI-ED से मांगा जवाब

Delhi Excise policy case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 जुलाई) को दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। सीबीआई ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था

अपडेटेड Jul 16, 2024 पर 1:40 PM
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Delhi Excise policy case: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत मामले ED-CBI को नोटिस जारी किया है

Delhi Excise policy case: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए मंगलवार (16 जुलाई) को सहमत हो गया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं। दिल्ली शराब नीति को खत्म करने के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के कुछ महीने बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था।

जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय कर दी।

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल हैं। पिछली सुनवाई पर एक जज ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था जिसके बाद जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की नई बेंच सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है।


पीठ जमानत देने का अनुरोध करने वाली दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की याचिकाओं के साथ ही आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनकी याचिकाओं पर पुनर्विचार करने के अनुरोध पर भी सुनवाई कर रही है।

फरवरी 2023 से जेल में हैं सिसोदिया

CBI ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। जबकि ED ने सीबीआई की FIR से निकले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था।

सिसोदिया ने पिछले साल 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और उसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबद्ध है। इस नीति को अब निरस्त किया जा चुका है।

केंद्रीय एजेंसियों ने AAP और उसके नेताओं पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस देने में मदद करने के बदले शराब कारोबारियों के एक ग्रुप से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने AAP नेताओं पर हवाला चैनलों के माध्यम से 2022 के गोवा चुनाव अभियान के लिए 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है।

संजय सिंह को मिली जमानत

इस मामले में मनीष सिसोदिया के आप सहयोगी संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उन्हें इस साल की शुरुआत में जमानत मिल गई थी। AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

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एजेंसियों का आरोप है कि वह कथित घोटाले के सरगनाओं में से एक हैं। उन्हें हाल ही में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिली है। हालांकि, वह अभी भी जेल में हैं क्योंकि सीबीआई ने उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया था।

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