केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को 'एक देश, एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी। सूत्रों ने बताया कि यह कानून संसद के इस शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा जा सकता है। चुनावों को एक साथ करने का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव घोषणापत्र का एक हिस्सा था और इसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन हासिल है, लेकिन कई राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं ने इसका कड़ा विरोध किया है, जिनका आरोप है कि इससे लोकतांत्रिक जवाबदेही को नुकसान होगा।
