राजस्थान में 2023 से लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, 2004 से नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने बुधवार को राज्य कर्मचारियों को एक बड़ा ऐलान दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए अगले साल से पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension Schemes) को बहाल करने का ऐलान किया है। अशोक गहलोत की तरफ से यह ऐलान ऐसे समय में किया है, जब उत्तर प्रदेश चुनावों में अखिलेश यादव की अगुआई वाली समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को मांग को मुख्य मुद्दा बनाया हुआ है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट के जरिए राजस्थान में फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की जानकारी दी। गहलोत ने कहा, "हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।"

इसी के साथ राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा शुरू किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है।

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बिजली बिल पर दिया छूट

अशोक गहलोत ने बुधवार 23 फरवरी को राजस्थान सरकार का बजट प्रस्तुत करते हुए यह ऐलान किया। बजट के दौरान उन्होंने कोरोना के चलते आर्थिक मुश्किलें झेल रहे परिवारों को फ्री बिजली देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, कोरोना काल में सभी वर्ग के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं, मैं अल्प-आय वर्ग के साथ-साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "इसके साथ-साथ समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट तक अनुदान तथा 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर 2 रुपए प्रति यूनिट अनुदान की घोषणा करता हूं। इस प्रकार 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार छूट का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इससे लगभग 4 हजार 500 करोड़ रुपए का भार आएगा।"

यूपी में भी छाया है पुरानी पेंशन का मुद्दा

बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था का मुद्दा छाया हुआ है। अखिलेश यादव की अगुआई वाली समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में कहा कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है, तो 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाएगा।