राजस्थान में 2023 से लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, 2004 से नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा

बिजली बिल पर दिया छूट

अशोक गहलोत ने बुधवार 23 फरवरी को राजस्थान सरकार का बजट प्रस्तुत करते हुए यह ऐलान किया। बजट के दौरान उन्होंने कोरोना के चलते आर्थिक मुश्किलें झेल रहे परिवारों को फ्री बिजली देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, कोरोना काल में सभी वर्ग के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं, मैं अल्प-आय वर्ग के साथ-साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "इसके साथ-साथ समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट तक अनुदान तथा 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर 2 रुपए प्रति यूनिट अनुदान की घोषणा करता हूं। इस प्रकार 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार छूट का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इससे लगभग 4 हजार 500 करोड़ रुपए का भार आएगा।"

यूपी में भी छाया है पुरानी पेंशन का मुद्दा

बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था का मुद्दा छाया हुआ है। अखिलेश यादव की अगुआई वाली समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में कहा कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है, तो 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाएगा।