I.N.D.I.A गठबंधन में पड़ी फूट! कांग्रेस ने दिल्ली में सभी सात लोकसभा सीटों लड़ने का किया ऐलान, AAP ने दी ये चेतावनी

बैठक के बाद खड़गे ने ‘X’ पर पोस्ट किया, "लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, आज दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के साथ मंत्रणा हुई। दिल्ली प्रदेश का नवसंचार हमारी प्राथमिकता है, जिसमें सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सहभागिता जरूरी है। हमने दिल्ली को समृद्ध और ख़ुशहाल बनाया था, आगे भी दिल्ली के लोगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है।"

AAP ने दी चेतावनी

वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पर नाराजगी जताई है। AAP की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, "अगर कांग्रेस ने पहले ही हमारे साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला कर लिया है, तो हमारा भी 'I.N.D.I.A' गठबंधन की अगली बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि अगल मीटिंग में हम रहेंगे या नहीं।"

दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला करेगा...हमारी राजनीतिक मामलों की समिति और भारतीय दल एक साथ बैठेंगे और इस (चुनावी गठबंधन) पर चर्चा करेंगे।"

AAP नेता सोमनाथ भारती ने कहा, "हर किसी को यह एहसास होना चाहिए कि हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखकर देश और संविधान के बारे में सोचना चाहिए।"

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दूसरी तरफ कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया ने मीडिया से कहा कि बैठक में गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन इस बारे में कांग्रेस नेतृत्व जो भी फैसला करेगा, वो सबको स्वीकार्य होगा।

उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार दोनों की ‘जन विरोधी’ नीतियों का विरोध करते रहेंगे।

बैठक में शामिल रहे एक नेता ने PTI से कहा, "दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं की राय यही है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का जनाधार छीना है और ऐसे में पार्टी को उस जनाधार को फिर से हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमारी तैयारी सभी सात लोकसभा सीटों पर होगी। गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेतृत्व जो भी फैसला करेगा, वो सभी लोग मानेंगे।"

पिछले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सात सीटों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। हालांकि, त्रिकोणीय मुकाबले में मत प्रतिशत के लिहाज से कांग्रेस भाजपा के बाद दूसरे स्थान पर रही थी।

केंद्र के दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर हाल ही में कांग्रेस और AAP आमने-सामने थे। AAP ने I.N.D.I.A गठबंधन की बैठक में शामिल होने की शर्त के रूप में कांग्रेस से अध्यादेश पर अपना रुख साफ करने की मांग की थी। बाद में, कांग्रेस ने संसद में सेवा विधेयक पर AAP का समर्थन किया, लेकिन विधेयक को पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से नहीं रोक सकी।